बालअधिकार प्रवर्द्धनका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई
८ मंसिर (धनगढी)
कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहले बाल संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेका छैनन् । न त विद्यालयहरुमा त्यस सम्बन्धि कुनै गतिविधि तथा क्रियाकलापहरु नै सञ्चालनमा छन् । अहिलेको कोरोना कहरले त झनै अन्यौल सिर्जना गराएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।
अधिकारकर्मीहरुका अनुसार बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि बाल संरक्षण पनि निकै महत्वपूर्ण पाटो हो । विद्यालय शिक्षा आर्जन गर्ने उमेरका बालबालिकाहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि बालसंरक्षणका विभिन्न क्रियाकलापहरुको खाँचो पर्दछ । तर कैलाली र कञ्चपुरका १२ वटा स्थानीय तहहरु कैलालीका धनगढी उपमहानगर पालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरिगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका, यस्तै कञ्चनपुरका कृष्णपुुर नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा भने विद्यालय तथा समूदायमा बालअधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
केही स्थानीय तहले चालु अािर्थक बर्षको बजेटमा बालअधिकार तथा बाल संरक्षणका लागि आकर्षक कार्यक्रमहरु पनि राखेका छन् । तर ती कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा भने अन्यौल छ ।
टीकापुर नगरपालिकामा बालसंरक्षण समिति र बालक्लबहरु क्रियाशील रहेका भएपनि अन्य पालिकाका स्थानीय विद्यालयमा बालक्लवहरु गठन भएका छैनन् । गठन भएका ठाउँमा पनि सक्रिय छैनन् । बालक्लबहरुको गठन तथा परिचालन नहुँदा बालबालिकाहरु बहुपक्षीय विकासको अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था छ । बर्दगोरियाका स्थानीय विद्यार्थी जीवन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हाम्रोमा त बालअधिकार संरक्षण तथा बालक्लबका कुनै गतिविधि छैनन् ।’
केही पालिकाहरुले बार्षिक योजना तथा बजेटमा बाल संरक्षण तथा बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि केही कार्यक्रमहरु समेटेका भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् । टीकापुर र घोडाघोडी नगरपालिकाले राखेको बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम, घोडाघोडी नगरपालिकाले टुहुरा तथा असहाय बालबालिकहरुलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने, भजनी नगरपालिकाले बालबालिकाहरुका लागि पोषण सुधारको योजना, कञ्चनपुरको कृष्णपुर र टीकापुर नगरपालिकाले टुहुरा र असहाय बालबालिकाकालागि छात्रवृत्ति योजना, गौरिगंगाले झिकाउ, सिकाउ, टिकाउ र विकाउ को नारा दिएर बार्षिक बजेटको कार्यक्रम राखेका छन् । ‘कोरोनाको कहरले केही कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएपनि हामी प्रयास गर्छौ ।’ यस प्रकारका केही कार्यक्रमहरुले भने बालअधिकारको रक्षाका लागि योगदान पुग्ने अभिभावकहरु बताउँछन् । सुरक्षित सिकाई परियोजनामा कार्यरत गौरिगंगाकी सोनापति चौधरी भन्छिन् ‘बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वय हुन सकेको भए बालअधिकार तथ बालसंरक्षणका कार्यमा राम्रै नतिजा आउने थियो होला ।’
टीकापुर नगरपालिकाले ल्याएको ‘बाल च्याम्पियन’ कार्यक्रम पनि बालविकास बालअधिकारको प्रवद्र्धनका लागि उल्लेखनीय कार्यक्रम भएको सुरक्षित सिकाई परियोजनामा टीकापुर सहजकर्ता रामकुमारी चौधरी बताउँछिन् । उनले भनिन् ‘अहिलेको परिवेश पनि अप्ठेरै छ ।’
कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकै कारण बालबालिकाहरुले भने कुनै अनुभूति नभएको बताएका छन् । विनियोजित बजेट अनुसार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । घोडाघोडीका एविन गौतमले भने, ‘समूदाय र विद्यालयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
बाल संरक्षणका लागि कानुनी ब्यवस्थाहरु गर्नु निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । टीकापुर र भजनी नगरपालिकाले बालसंरक्षण नीति बनाएका छन् । बाल संरक्षण समिति टीकापुर मामात्र गठन भएको छ । बालक्लबको गठन, तथा प्रभावकारी सञ्चालनका कार्यहरु अन्य स्थानीय तहमा हुन सकेका छैनन् । आवश्यक बाल संरक्षण नीति निर्माण गर्ने अन्य पालिकाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘बाल संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनहरु चाडै बनाउने तयारीमा छौं’ कृष्णपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रमिता रानाले भनिन् ‘बाल संरक्षणका लागि चाहिने कानुन निर्माणको तयारीमा छौं ।’
