सुदूरपश्चिममा बजेट माथिको छलफल अनिश्चित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ माथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ । बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले बैठक बस्ने मिति यकिन नभएको जनाएको छ । सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीज्यूले संसदीय दलका नेताज्यूहरुस“ग परामर्श गरिसकेपछि मात्रै बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए । आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि’ बैठक स्थगगित गरेका थिए । यता, सत्ताघट दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेट विनियोजनप्रति चर्को असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । ‘संघीयतालाई स्वयंबाट कमजोर पार्ने प्रयास गरिनु दुखद् हो,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आक्रोश पोख्दै सामाजिक संजालमा लेखेका छन् । माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद ओमविक्रम भाटले सामाजिक संजालमै लेखेका छन्, ‘किताब रातो आउला भनेको कालो आएछ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भने ‘संघीयताको मर्मविपरीत नेता र मन्त्रीमुखी बजेट ल्याइएको छ ।’ यता, मन्त्रीहरुले भने बजेटको बचाउ गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा ६ हजार २ सय वटा पूर्वाधारका योजना रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ हजार ८१४ वटा योजना मात्रै प्रस्ताव गरिएको दावी गरेको छ । ‘२ हजार ८१४ वटा कूल योजनामा पनि एक हजार ७ सय गत वर्षका क्रमागत योजनाहरु हुन्, ७ सय वटा योजना संघबाट प्राप्त सशर्तका योजना हुन् र नया“ योजना २७८ वटा मात्रै हुन्’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाका स्वकीय सचिव नृप सुनारले भने ‘ब्यक्तिब्यक्तिका योजना हाल्ने प्रवृति नदोहो¥याएका हौं । विगतमा भएका गलत अभ्यासको परम्परा तोडिएकाले केही आक्रोस देखिएको हो ।’ आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटको तुुलनामा करिब ७ अर्ब बजेट घटेकाले माग बमोजिमका योजनाहरु समेट्न नसकिएको बताए । ‘माननीयज्यूहरुको गुुनासाहरु आएका छन्, तर हाम्रो बजेटको यथार्थ आकार, विगतको दायित्वबारे उहा“हरु प्रष्टै हुनुहुुन्छ,’ मन्त्री शाहीले भने ‘मन्दिर, सामूदायिक भवन, ब्यक्तिगत अनुुदानलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने बजेट रोक्ने प्रयास गरेका हौै ।’