६ अर्ब अबण्डा बजेट, असारमा वितरण

‘मनपरी योजना छनोट गरेका छन्, मनलागेजति बजेट हालेका छन्, कार्यान्वयन र प्रगति अवस्थाबारे कुनै चासो छैन’

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिलासहितका विकासे मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६ अर्ब २८ करोड ९५ लाख अबण्डा रकम राखेर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विभिन्न शीर्षकमा ४ अर्ब ७० करोड ७७ लाख रकमान्तर तथा बाँडफाँट गरेको पाइएको छ । 

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८ अनुसार असारमा आएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अबण्डा राखेको ४ अर्ब ५१ करोड ८७ लाखमध्ये असार मसान्तमा आएर ३ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरेको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ करोड ३९ लाख रकम अबण्डा राखेर आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि १० करोड ९२ लाख अबण्डा रकम राखेर असार मसान्तमा निकासा दिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अर्को विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९० करोड ३ लाख अबण्डा रकम राखेर उसले पनि असार मसान्तमा बाँडफाँट गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६४ करोड ७४ लाख अबण्डा राखेर असार मसान्तमा निकासा दिइएको पाइएको छ । विगतदेखि नै आवश्यकता र कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता नभई असार महिनामा आएर करोडौं बजेट विनियोजन गर्नु गलत भएको सर्वसाधारणले पनि औल्याउँदै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा नियम विपरीत खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको औल्याएको महालेखा प्रतिवेदन अनुसार सरकारको बेरुजु अंक पनि बर्सेनि बढेको बढ्यै देखिएको छ ।

यस प्रदेशमा ०७६/७७ सम्मको कूल बेरुजु एक अर्ब २३ करोड ३ लाख नाँघेको छ । आर्थिक बर्ष ०७६/७७ मै ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार बेरुजु थपिएको हो । ०७६/७७ मा भएको बेरुजुमध्ये १८ करोड ७९ लाख ५१ हजार अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कागजात पेश नगरेको बेरुजु अंक १९ करोड ३३ लाख ५४ हजार रहेको छ । यस्तै, पेस्की बेरुजु १४ करोड ५० लाख ५६ हजार रहेको देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालयबाट नियम तथा प्रक्रिया विपरीत रकम विनियोजन तथा खर्च भएकोबारे पनि टिप्पणी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु बजेट शीर्षकबाट निजामति कर्मचारीका सन्ततिका लागि आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न एक करोड खर्च गरेको छ । नियमन तथा अनुगमन गर्ने भूमिका भएको कार्यालय आफैले अन्य कार्यालयको काम आफैले लिनु अनुचित हुने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी कार्यालयको बजेटबाट ६ लाख ८५ हजार खर्च गर्नुलाई पनि अनुचित भनेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुनिश्चितताबेगर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बजेट रकमान्तर गरेकोमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अबण्डा बजेट, आर्थिक बर्षको अन्तिममा रकमान्तर, मध्यकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन नभएको लगायतका सवालहरूमा सुधार गर्न भनिए पनि बर्सेनि दोहोरिरहेको औंल्याएको छ । समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना बनाउने, ठेक्का बन्दोवस्त, चालु खर्चको सीमा निर्धारण, कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणालीको प्रयोग गरी वित्तिय ब्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइए पनि त्यो हुन नसकेको महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको अभिलेख, दर्ता, नविकरणका लागि ऐन नियम तर्जुमा गर्न भनेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनले बजेट वक्तव्य, कार्यक्रम र कार्यान्वयनबीच तालमेल मिलाउन भनेको छ । उक्त मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा बजेट बाँड्नु गलत भनेको छ । भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । उक्त मन्त्रालयप्रति पनि अबण्डा रकम राखेर वितरण गरिएकोप्रति प्रश्न उठाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९० करोड ३ लाख अबण्डा रकम असारमा आएर डिपिआर तयारी, विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रणलयात ९ वटा नयाँ र पुराना योजनामा बाँडफाँट गरेको पाइएको छ ।

उक्त मन्त्रालय आफैले प्रकृया पुरा नगरी खानेपानी डिभिजन कार्यालय डोटीलाई १ सय २६ योजना र शहरी तथा भवन विकास कार्यालय डोटीका ५० योजना छनोट गरि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । त्यो कार्य प्रदेश योजना तर्जुमा दिग्दर्शन ०७५ अनुसार मन्त्रालयले मातहत कार्यालयहरूलाई बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनु पर्ने र कार्यालयले योजना माग गरे अनुरुप मन्त्रालयले योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश गौरबका योजनालाई सरकारले प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वय नगरेको औल्याएको छ । गौरबका आयोजनाअन्तर्गत ९ वटा सडक र ४ वटा जलविद्युत योजनाका लागि ५२ करोड ३१ लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा १५ करोड ८० लाख मात्र खर्च भएको औंल्याइएको छ । मन्त्रालयले १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चिएको छ । जसमा नियम विपरीत डिपिआरमा खर्च गरिएको तर कामको कुनै प्रतिवेदन समेत नभएको औल्याएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ३१ लाख ५१ हजार खर्च गरेको देखिएको छ । जसअन्तर्गत अस्पताल निर्माण तथा ब्यवस्थापनमा १ करोड २० लाख, प्रयोशाला निर्माण र स्तरोन्न्तीमा ६३ लाख, ६५ लाख क्वारेन्टाइन निर्माणमा, क्वारेन्टाइन खाना खर्चमा ६५ लाख, आइशोलेसन ब्यवस्थापनमा १ करोड २७ लाख खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनले सम्भाव्यता अध्ययन, योजना छनोट, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, कार्यान्वय तथा अनुगमनका आधारमा कार्य सञ्चालन गर्न भनेको छ । आयोजनामा खर्च गरेपछि उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्न पनि भनिएको छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले प्रदेश सरकारका निकायहरूले आर्थिक अपादर्शिता बढाउँदै गएको बताएका छन् । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘विधि र पद्धति नै भएन यहाँ, मनपरी योजना छनोट गरेका छन्, मनलागेजति बजेट हालेका छन्, कार्यान्वय र प्रगति अवस्थाबारे कुनै चासो छैन ।’ असारमा आएर रकम बाँडफाँट गर्नु आर्थिक बदनियत भएको उनको भनाई छ ।