स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा ध्यानदिनु पर्ने कुराहरु

यतिवेला स्थानीय सरकारहरु आफ्ना बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माणमा जुटेका छन् । विगतका बर्ष भन्दा यस बर्षको परिवेश असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जसले बार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका आश्यकता र प्राथमिकताहरुलाई बदलिदिएको छ । कोभिड १९ को कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र शासन प्रक्रियामानै नराम्रो प्रभावपारेको छ । यस्तो बिशिष्ट र जटिल अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नोे योजनातथा बजेट तर्जुमागर्दा एकतिर योजना निर्माणका स्थापित मार्गदर्शनहरु पालनागर्नु पर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर यस्तो असामान्य केहि कुरामा नियमित प्रक्रिया फरक ढंगले सोच्न र बिचार गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस लेखमा स्थानीय सरकारको योजना निर्माणलाई सहयोग पुुग्ने केहि बिषयहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) मागको थुप्रौमा हराउने भन्दा योजनावद्ध विकासमा ध्यानदिनु पर्नेः
योजना तर्जुमागर्ने समय एक बिशेष समय हो, यस्तोबेला आफ्ना मागहरुलाई योजनामा पार्ने प्रयत्न धेरै ठाउँबाट भईरहेका हुन्छन् । जसले योजना तर्जुमाको बिधी र प्रक्रियालाई समेत मिच्ने खोजिरहेको हुन्छ र स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई समेत प्रभावपार्ने कोसिस भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरुमा धैर्यता र सुझबुुझको आवश्यकता पर्दछ । धैर्यता र सुुझबुझलाई परिपक्कबनाउन केहि आधारभुत कुराहरुको अध्ययन र बिश्लेषण जरुरी पर्छ ।
योजना निर्माण गर्दा सामुन्नेमा जे आउँछ त्यहिगर्दै जाने कुराले हाम्रो यात्रा गन्तव्यबिहिनहुन जान्छ । जसकालागि स्थानीय सरकारकोआफ्नो दिर्घकालिन, आवाधिक योजना, संघ र प्रदेशकालक्ष्यतथा प्रतिवद्धताहरु, नेपाल सरकारले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुलाई ध्यानदिनु पर्छ । यस्ता दस्तावेजले लिएका लक्ष्यहरुसँग स्थानीयआवश्यकताको तालमेल मिलाउनुपर्छ । जनताका मागहरुको थुप्रो मात्रबाकेर हिड्दा वास्ताविकआवश्यकताहरुलाई सम्बोधनगर्न नसकिने मात्र हैन हामीले निर्माण गरेका आफ्नै दिर्घकालिन योजना, आवाधिक योजना, राष्ट्रिय तथाअन्तराष्ट्रिय लक्ष्य र प्रतिवद्धताहरु समेत ओझेलमा पर्ने गर्दछन् र ति सबै योजना, प्रतिवद्धताहरु केवल कागजका थुप्रोहरुमा परिणत हुन्छन । त्यसै गरी संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा संघ र प्रदेशका योजनासँगकार्यक्रमगत समन्वयहुनपनिउत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको १५ औ योजना, संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसका प्राथमिकता, स्थानीय सरकारका आफ्ना अल्पकालिनतथा दिर्घकालिन योजनाहरु सहित तत्कालिन स्थानीय आवश्यकताहरुको उपयुक्तताले मेलबाट योजनाको निर्माण गरिनु पर्छ । अन्यथा जनताका मागहरुको भीडमा हराएर गन्तब्यमा पुुग्न सकिदैन ।
२) योजनानिर्माणमा जनसहभागिताः
हामीले विगतका बर्षहरुकाअभ्यास गर्दै आएको योजना तर्जूृमा बिधि र प्रक्रियाअन्तर्गत गाउँ टोलमा भेलागर्न स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएकोले नागरिक सहभागिताको बैकल्पीक बिधिहरुको अवलम्बन गर्न उपयुक्तहुने देखिन्छ । यसका लागि भौतिक दुरी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरी स–साना समूहमा छलफल गर्ने, टोल विकास संस्थावा यस्तै प्रकृतिका सामाजिक संघ संस्थाहरु परिचालनगर्ने र सूचना संचार सामाग्रीहरुको प्रयोग गरिनुपर्छ । साथै विगतका बर्षमा बस्ती स्तरका भेलामा छलफल गरिएका आवश्यकताहरु, स्थानीय सरकारको योजना बैक निर्माण गरेको भए सो बैंकमा रहेका योजनाहरुलाई समेत ध्यानदिईनु पर्छ ।
३) योजनाको प्राथमिकीकरण
स्थानीय सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा स्थानीय प्राथमिकिरणका निश्चित आधारहरुको निर्माण गर्नु पर्छ । स्थानीयतहको योजनातर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित योजना प्राथमिकताका आधारहरुका अतिरिक्त हरेक स्थानीयतहहरुले आफ्नो परिवेश अनुकुलताकाआधारहरु निर्माण गर्न सक्छन । यस्ता आधार निर्माण गर्दा निम्न कुरालाई ध्यानदिईनुपर्छ ।
क कोभिड संक्रमणको व्यापकताको आकलन गरी त्यसको व्यवस्थापन
ख स्थानीय कच्चापदार्थ, सीप र प्रबिधिको प्रयोग हुने तथा रोजगारी सृजनागर्ने आयोजनाहरु
ग संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमसँग तालमेल मिल्ने वाकार्यक्रमगत समन्वय कायम हुने आयोजनाहरु
घ दिगो विकास लक्ष्यमा योगदानगर्ने आयोजनाहरु
ड्ड बहुुबर्षिय योजनातथाचालु आ.ब.माअधुरा योजनालाई सम्पन्नगर्न प्राथमिकता दिने

४) आन्तरीक आयको अनुमान र बजेटको आकार
स्थानीय सरकारको बजेट बढी महत्वकाँक्षीनभई यर्थातपरक हुनअवश्यक छ । अहिले जसरी हामी कोभिड १९ को सामनागरिरहेका छौ यो क्रमकहिले सम्म जान्छ भन्ने आँकलनगर्न सकिने अवस्था छैन । लामो समयको बन्दाबन्दीले गर्दा व्यापार व्यवसाय र समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावपारेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले प्रक्षेपण गरेको आन्तरीक आयअनुमान घट्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले ठेक्कामालगाएकाथुप्रै आम्दानीहरु सम्झौतामाकबुल गरे बमोजिम उठ्न नसक्ने भएकाले त्यसले निर्माण गर्ने कानूनी जटिलतालाई फुकाउनु पर्ने हुन्छ । यसै करका सन्दर्भमा कर सहुलियतकाप्याकेजहरु वा कर छुट सहायता दिनका लागि कानूनी आधारहरु निर्माण गर्नुुपर्छ । अहिलेको महामारीको असरको आँकलन गरी स्थानीय सरकारको करको दर र दायरालाई पनिपुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।
५) कोभिड १९ महामारी व्यवस्थापन
कोभिड १९ महामारी सँग जुुझ्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारले खर्चको कार्यबिधि सहितदिएको अनुुदानलाई पारदर्शी रुपमाखर्च गरी त्यसको अभिलेख व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले समयमै ध्यानदिनु पर्नेछ । स्थानीय सरकारले यस्तो विपदको बेलात्यसको व्यवस्थापनमा गरेको कार्य सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । जोखिममा रहेका परिवारहरुलाई राहतव्यवस्थापन, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, तथ्यांक र सूचना अभिलेख जस्ता क्षेत्र भएको खर्चको अभिलेखमा ध्यान दिन नसक्दा बेरुजुको आउन सक्ने कुरालाई पनि समयमै ध्यानदिनु पर्छ ।
बार्षिक बजेट तर्जुमा गरिरहँदा विकास निर्माणका थुप्रै आयोजनालाई बजेट बिनियोजन गरेर जानुपर्ने र अबण्डा बजेट राख्ननपाईने भएकाले आगामी दिनमा यो महामारी अझै भयावह रुपमा फैलिन सक्ने कुराको आँकलन गरी विपद व्यवस्थापन कोषका लागिप्रयाप्त बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक छ । अहिले धेरै नयाँ योजना सृजनाअवस्था नभएकोले जनताका मागहरुको चेपुवामा परेर विपदव्यवस्थापन कोषको आकारलाई संकुचनगर्ने कार्य भएमा विपद व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्छ ।
६) रोजगारी सृजनाः
यो महामारीले धेरैले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् , हजारौको संख्यामा बैदेशिक रोजारीमा रहेका मानिसहरु गाउँमा भित्रिएका छन् । अब उनीहरुको जीविकोपार्जनको सवाल चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । रोगले मर्ने डर भन्दाभोकले मर्ने डर सृजना हुन थालेको छ, एकतिर कोरोनाको कहर,अर्कातिर सम्भावित खाद्य संकटको डर, यस्तो बेलाकसरी जिविकोर्पानका उपाय खोज्ने भन्ने प्रश्न स्थानीय सरकारका अगाडी खडा भएको छ ।
जसका लागि हामीसँग मुख्यतयाः २ वटा उपायहरु हुन सक्छन् । पहिलो कृषिमा संलग्नता, दोस्रो श्रममा आधारित राहतकार्यक्रम । दिर्घकालिन जिविकोपार्जनका लागि थुप्रै उपायहरु हुन सक्ने भएतापनि सबै भन्दा ठुलो रोजगारी सृजनागर्ने कृषि नै हो । किसानहरुलाई मल, बिउ, लगानी र प्रबिधिमा सहायता उपलब्ध गराई उत्पादनको क्षेत्रमा संलग्न गराउनु पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हुन सक्छ । त्यसैगरी श्रममाआधारित राहतका कार्यक्रम संचालनगर्नु रोजगारीको अर्को बिकल्पहुन सक्छ । स्थानीयश्रम बैंकको स्थापना गरी श्रम गर्न चाहने व्यक्तिहरुको सूचिकरण गर्ने, उनीहरुका ससाना समूह निर्माण गरी बिभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा परिचालनगर्ने रणनीति अवलम्बनगरिनु पर्छ । यसरी परिचालनगर्दा उनीहरु स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत बिशेष ध्यानदिइनु पर्छ ।
अन्त्यमा
स्थानीय सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा७१ (१)बमोजिमआफ्नो बार्षिक बजेट यहिअसार १० गने भित्रगाउँ÷नगर सभामा पेश गरि सक्नु पर्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले बित्तिय समानीकरण उपलब्ध गराउँदा मुल्यांकनको एक आधारको समयमै बजेट पेश गर्नु पनि रहेकोले यस कुरामा सबै स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।