विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन हतार गर्दा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ
कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक विस्तार शून्य रह्यो भने यस आर्थिक वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा गुमेको रोजगारी अझै पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । औपचारिक क्षेत्रमा पनि पर्यटन लगायत उद्योगको पुनरूत्थानका लागि अझै थप समय लाग्ने देखिन्छ । रोजगारी र आयमा असर पर्दा माग गुमेको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हालैको अध्ययनले ११ प्रतिशत लघु, घरेलु र साना उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । अर्थतन्त्रमा महामारीको असर दीर्घकालीन देखिन्छ । तर यही बीचमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी (सीडीपी) ले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनेगरी नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि तीन मापदण्डमध्ये अहिले नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक ७१.२ (६६ आवश्यक) र आर्थिक जोखिम सूचकांक २८.४ (३२ भन्दा कम आवश्यक) छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय भने आवश्यक थ्रेसहोल्ड १,२२२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १,०५८ डलर मात्र छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई अहिले स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालले ५ वर्षे ग्रेस अवधि लिएर स्तरोन्नति हुन थालेको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी (सीडीपी)ले आर्थिक तथा सामाजिक आयोगलाई सन् २०२६ मा विकासशील देशको मान्यता लागू हुनेगरी नेपालको स्तरोन्नतिको लागि सिफारिश गरेको छ । यसले हामीलाई के फरक पर्छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्पष्ट रूपमा सरकारसँग स्तरोन्नतिका लागि तीनैओटा मापदण्ड पुगेपछि मात्र स्तरोन्नति गर्न आग्रह गरेको थियो । आर्थिक जोखिम सूचकांक, मानव सम्पत्ति सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुईओटा मात्र मापदण्ड पुगेको छ । १,२२२ डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्नुपर्नेमा कोभिड–१९ महामारीका कारण अहिले हामी जटिल अवस्थामा छौं । यसले मूलतः हामीले प्राप्त गरिरहेको बजार सुविधा (निर्यात) मा असर पर्छ । हामीलाई विकासशील भैसकेपछि अल्प विकसित राष्ट्रका रूपमा पाइरहेको निर्यातजन्य सुविधाहरू, द्विपक्षीय अनुदान र सहुलियत ब्याजको ऋणमा पनि असर पर्छ । सरकारकै डेलिगेशनहरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुन जानुपर्यो भने अल्पविकसित देशका लागि पाउने सुविधाहरू कटौती हुन्छन् ।
नेपाल सन् २०१५ र सन् २०१८ मा पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भैसकेको छ भनेर कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसीले दबाब दिइरहेकाले पनि सरकारले अलिकति बढी तयारी अवधि मागेर स्तरोन्नति हुने निर्णय लिएको हो कि !
अल्पविकसित र गरिब राष्ट्र भनिरहँदा सरकारलाई ‘इगो हर्ट’ (स्वाभिमानमा चोट) पनि परेको हुनसक्छ । तर अल्प विकसित राष्ट्रलाई दिएको विशिष्ट सहुलियत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक थियो । राष्ट्रको छवि राम्रो बनाउने प्राथमिकता त सधैं हुन्छ । तर मापदण्ड नै नपुगिकन हतारो गरेर के हुन्छ र !
२०२६ मा स्तरोन्नति हुने भन्दा निजी क्षेत्रलाई केही आपत्ति हुन्छ र ?
यसका लागि पाँच वर्षको अवधि छ । हुन त यो संक्रमणकालीन अवधिमा हामीले स्तरोन्नतिका तीनओटै मापदण्ड पनि पुग्छ होला । अब यो संक्रमणकालीन (तयारी अवधि)लाई कसरी पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने र सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ ।
तर सरकारले हाम्रो कुल निर्यातमा ९ प्रतिशत जति भन्सार महशुल बढ्छ । विकसित देशले धेरै वस्तुमा निर्यात सहुलियत दिए पनि नेपालले उत्पादन गरेर निर्यात गर्नै सकेको छैन भन्छन् ?
ठूलो सानो भन्दा पनि जुन वस्तु निर्यातमा मार पर्छ, त्यहाँ त परिहाल्छ नि ! हामी उत्पादन लागत अत्यन्त उच्च छ । हाम्रो उत्पादन लागतका हरेक पक्षहरू महँगो छ । बिजुली, श्रमिकको लागत, ढुवानी लागत, बैंकको ब्याजदेखि हरेक कुरामा महँगो छौं । यस्तोे अवस्थामा हामी कसरी प्रतिस्पर्धी ढङ्गले निर्यात बढाउन सक्छौं र ?
तर अब ५ वर्षको अवधि छ । स्तरोन्नति हुने भनेपछि त्यसको दीगोपनाबारे पनि सोच्नुपर्यो । यो पाँच वर्षको तयारी अवधिलाई कसरी उपयोग गर्ने ?
मुख्य पक्ष त हामी प्रतिस्पर्धी हुनका लागि उत्पादन र सेवा क्षेत्रका के–के ‘कम्पोनेन्ट’मा कसरी लागत घटाउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई भनेका पनि छौं । हामीलाई विधुतमा सहुलियत हुनुपर्छ, श्रमिकको कुशलताका आधारमा तलबभत्ता हुनुपर्यो, उच्च गुणवत्ता वृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुनेलाई केही सहुलियत हुनुपर्यो । त्यस्तै हाम्रो ढुवानी र लजिस्टिकको लागत उच्च छ । सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीहरू बढाउनुपर्यो । सबै सुख्खा बन्दरगाहमा रेलमार्गले जोडिनुपर्यो । उत्पादन लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धी बन्ने, उत्पादनमा कुशलताका लागि त्यही खालमा पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्यो । त्यसले मात्र हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं र हाम्रो दीगो र समावेशी आर्थिक विकासको मार्ग प्रशस्त हुनसक्छ । यी अत्यावश्यक काम नगरी, अर्थतन्त्रलाई गति दिने आधारहरू निर्माण नगरी हाम्रो स्थितिमात्र परिवर्तन गरेर त्यो दीगो हुन सक्दैन ।
स्तरोन्नतिले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा हामीलाई के प्रभाव पर्छ ?
यसमा हामीलाई समस्या पर्न सक्छ । अहिले अल्प विकसित देशको अवस्थाले हामीले धेरै औषधीहरू नेपालमै बनाउन सकिरहेका छौं किनकी हामीले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धि व्यवस्थामा केही छुट पाएका छौं । त्यही छुट लिएर बंगलादेशको औषधी उद्योग कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । विश्वमा औषधी निर्यातमा बंगलादेश प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थानमा छ । हामीचाहिं मापदण्ड नै पुरा नहुँदै समय नै नपुग्दै असुविधा निम्त्याउनेतर्फ गइरहेका छौं ।
