सुदूरपश्चिममा १०५ जना बलात्कृत

८ फागुन (धनगढी)
सुदूरपश्चिममा मानवअधिकारको अवस्थामा अझै सुधार हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । बलात्कार, बलात्कार प्रयास, महिला हिंसालगायत मानवअधिकार उलंघनका घटनामा गत बर्षभन्दा बृद्धि भएको पाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा १०५ महिला बलात्कृत भएका छन् । तीमध्ये ५३ जना बालिका छन् । ५५ माथि बलात्कार प्रयास भएको छ । यस्तै, ४९ जनामाथि यौन दुव्र्यवहार भएको छ । ‘७५ बर्षीया बृद्धादेखि ३ बर्षीया बालिका बलात्कृत भएका छन्’, इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खड्कराज जोशीले भने, ‘१ सय ६६ महिलाहरु महिलाहरुमाथि यौनजन्य हिंसा भएको छ ।’
नेपाल मानवअधिकार बर्ष पुस्तक २०२० अनुसार सुदूरपश्चिममा ५ सय महिलाहरु हिंसाबाट पीडित भएका छन् छन् । इन्सेकका अनुसार ११ वटा बहुविवाहका घटना भएका छन् । गत बर्ष ४ सय १२ महिला पीडित भएका थिए । यो बर्ष जातिय विभेदका ६ वटा घटना जानकारीमा आएको गरिएको इन्सेकका प्रलेख अधिकृत कृष्ण बिकले बताए । ५ जना महिलाहरु बेचविगखनमा परेका छन् । आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका ३७ वटा घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उलंघनको अवस्था पनि गत बर्षभन्दा बिग्रेको इन्सकको तथ्यांक छ । गत बर्ष राज्य पक्षबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उलंघनका घटनाबाट ४४ जना पीडित भएकामा सन् २०१९ मा १ सय ६ जना पीडित भएको प्रलेख अधिकृत बिकले बताए । कैलालीमा सबैभन्दा धेरै मानवअधिकार उलंघनका घटना भएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार यस प्रदेशमा ३७ जनाको हत्या भएको छ । ४ जना अपहरणमा परेका छन् । ९२ जना गिरफ्तार भएका छन् । २० जनामाथि कुटपीट भएको छ । बालअधिकारबाट १ सय ७ जना पीडित भएका छन् । यस्तै, एक जनाको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा मानवअधिकार उलंघन तथा ज्यादतीबाट ७ सय ९८ जना पीडित भएका छन् । सन् २०१८ मा ५ सय ६४ जना पीडित भएको इन्सेकको तथ्यांक छ ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक जोशीले आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्था झन् दयनीय रहेको बताएका छन् । ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था पछिल्ला बर्षमा केही सुधार देखिएको भएपनि आर्थिक अधिकार, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मानवअधिकारका पक्षहरु यस प्रदेशमा कमजोर देखिएका छन् ।’
दण्डहीनता अन्त्यका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै मानअधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्नेमा नागरिक समाजका अगुवाहरुको जोड छ । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएकाले न्यूनिकरण गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य भएको अधिकारकर्मीहरुले औल्याएका छन् ।