प्रदेश प्रहरी विधेयककाे तयारी तिब्र

२८ मंसिर (धनगढी)
संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन तथा परिचालनका लागि कानुनी बाटो खोलेसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणमा जुटेको छ । यस क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको गठन तथा ऐन नियम र नीति तर्जुको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफल शुरु गरेको छ ।
सनिबार मन्त्रालयले धनगढीमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकाे छ । कानुन अधिकृत माेहन जाेशीले मन्त्रालयद्धारा तयार प्रारम्भिक मस्याैदा प्रस्तुत गरेका िथए । सहभागीहरुले प्रदेश प्रहरी ऐनलाई जनतामुखी बनाउनतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहात राख्न नसक्दा समस्या हुनसक्ने औल्याए । उनले भने –‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघीय सरकार मातहत राखिएकाले समस्या आउन सक्छ ।’
नेकपा कैलालीका नेता रणबहादुर चन्दले संघीय सरकारबाट खटिएका प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन, दण्ड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी मुकेशकुमार सिंहले प्रहरीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रदेशमा समाहित भइसकेको बताए । उनले भने –‘प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमाण्ड महत्वपूर्ण हुन्छ यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले हाल खाइपाई आएका सेवा सुविधा घट्न नहुनेमा जोड दिए ।
उक्त अन्रक्रियामा विज्ञहरुको पनि सहभागिता रहको थियो । पूर्व एआइजी सुरेन्द्र बहादुर शाह, पूर्व डिआइजी महेशबिक्रम शाहलगायत विज्ञहरुको छलफलमा सहभागि रहेको िथियो । उनीहरुले पनि कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी गठनका लागि आवश्यक सुझाव दिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले बताए ।
छलफलमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रारम्भिक मस्यौदामा विधेयकमा नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न चरणका प्रयाप्त छलफलपछि प्रस्तावित विधेयकले अन्तिम रुप लिने भएकाले प्रयाप्त छलफल तथा सुझाव आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार जिल्लाजिल्लाबाट पनि विज्ञहरुको सहभागितामा आवश्यक सुझाव लिइने छ ।
मस्यौदामा ऐन लागू भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरु स्वतः प्रदेश सरकार मातहतमा आउने बताए ।उनले भने( ‘संघीय सरकारको केही प्रहरी इकाईहरु जिल्ला तहमा रहने छन् ।