प्रदेश प्रहरी चाँडै

६ मंसिर (काठमाण्डौं)
तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन बुधबार पारित भएसंगै प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी संयन्त्र रहने प्रकृया सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाएको छ ।
प्रतिवेदन पास नहुँदा समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । ‘अब समायोजन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ,’ गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने, ‘प्रहरी समायोजन इकाइ स्थापना भइसकेको छ, केही दिनमा समायोजनका लागि आवेदन दिन सूचना निकाल्छौँ ।’
कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन इकाइ गठन गरिएको छ । जसमा अर्का सहसचिव अरुण पोखरेल सहसंयोजक छन् । मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रहरी अधिकारीहरू समितिमा रहनेछन् । कार्यविधि बनाएर अब आवेदनका लागि सूचना निकालिने सहसचिव गौतमले बताए ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूले छिटो समायोजनका लागि पटक–पटक संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान राखिएको छैन ।