अदालतमा मुद्दा हुँदैनथ्यो भने संसद् बोलाएर ओलीलाई कारबाही गर्थ्यौं : दाहाल
काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अझै पनि संसद् बोलाएर ओलीलाई कारबाही गर्ने विकल्प रहेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा नेकपाको दाहाल- नेपाल पक्षद्वारा आयोजित विरोधसभामा दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नभएको भए संसद् बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारबाही गरिसकिएको हुन्थ्यो भनेका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतले संविधानमा रहेको व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फैसला गर्ने आफूमा विश्वास रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यतानलाई बुझ्छ भन्ने विश्वास छ,’ दाहालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा हुँदैनथ्यो भने हामी सदन बोलाउँथ्यौं । संसद् बोलाएर केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीसँग थियो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत सबैले प्रतिनिधिसभा विघटन भनिरहेको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘विकल्पको रुपमा सभामुखले संसद् बोलाउने र संसदको दुई तिहाईले केपी ओलीले गरेको राष्ट्रघातका लागि कारबाही गर्ने तागत राख्छ ।’
संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले नदिएको दाहालको भनाइ थियो । संसदमा सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था संविधानमा रहेको उनले उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता कुल्चेर अगाडि बढेको कुरालाई मान्य नहुने उनले बताए । विगतमा संविधानमा संसद् विघटन र राजकीय सत्ता राजाहरूमा रहेको तर अहिले त्यो सत्ता जनतामा रहेको भन्दै दाहालले सार्वभौम जनताले संसद् विघटन सही नभएको भनिरहेको धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग नेकपामा र सडकमा पनि एकतिहाइ समर्थन नरहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।
निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा लेखिएका बाचा सरकारले तीन वर्षसम्म पनि पूरा हुन नपाएको दाहालको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । जसमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
