हलिया मूक्ति दिवस: सुविधा पहुँचवालालाई, पिल्सिएकाहरु उस्तै

हलिया मूक्ति दिवस: सुविधा पहुँचवालालाई, पिल्सिएकाहरु उस्तै

२१ भदौ, बझाङ । साहुले दिएको कर्जको व्याजवाफत हलो जोत्न बाध्य पारिएका हलियाहरुलाई सरकारले मुक्त घोषणा गरेको भदौ २१ गते ठिक ११ वर्ष पुरा भयो । यस अवधिमा हलिया परिवारले लिएको कर्ज तिर्न, उनीहरुको पुनःस्थापना गर्न घरजग्गा खरिद गर्न र विभिन्न व्यवसायमुलक कामका लागि सरकारले बझाङमा करिब ४ करोड बढी खर्च गरेको छ । तर वास्तविक हलिया परिवारको अवस्था भने सुध्रिन सकेको छैन ।

बझाङको विस्खेत लगायत जिल्ला भरमा यस्ता हलियाहरुका थुप्रै गाउँ छन् । जो हलिया मुक्तिको एक दशकसम्म पनि हलिया भएरै बाँचेका छन् । आफ्नो नाममा जमिन नभएको र मालिककै जग्गामा बस्नु परेकोले उनीहरुको भनेको नमाने निकालिदिने धम्की दिने गरेको कोइरालकोटको एक हलिया परिवारकी कलु दमाईले बताईन् । उनले भनिन् ‘हाम्रै जग्गामा घर लगाएर बसेका छौ । हामीहरुले भनेको मान्दैनौ भनेर बेलाबेला धम्काउने गर्छन् । उनीहरुले भनेको नमाने निकालिदिन्छौ भन्छन । हामीले चुपचाप सहनु पर्ने अवस्था छ’ हलियाका लागि आएका सरकारी कार्यक्रमहरु वास्तविक हलिया भन्दापनि पहुँचवालाहरुको पोल्टामा पर्ने गरेको छ । ‘सदरमुकाम वरिपरिका र भन्न बोल्न जान्नेहरुले हलिया नभए पनि हलियाको नाममा राहत लिए । हाम्रालागि बोल्दिने कोहि भएन’ कोटदेवलका एक मूक्त हलियाले भने । ाफै कहिले पनि खेतीपाती नगर्ने बरु अरुलाई हलिया राखेर काम गराउनेहरुले पनि हलियाको नाममा राहत लिएको तर बास्तविक हलियाहरु छुटेको उनको आरोप थियो ।

०६६ देखी ०६८ सम्म जिल्ला हलिया मुक्ति समाज र मालपोत कार्यालयको टोलीले जिल्लाभर हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । जिल्ला मालपोत कार्यालयकाअनुसार बझाङमा २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेकोमा १ हजार ५ सय ९० जनालाई परिचय पत्र वितरण गरिसकिएको थियो । यीमध्ये २ हजार ५२ जनालाई सरकारले हलिया प्राणिकरण गरेको छ । परिचय पत्र प्राप्त मध्य ‘क’ बर्गमा ५९ जना, ‘ख’ मा ३ सय ५३ जना, ‘ग’मा ३३ जना र ‘घ’ वर्गमा १ हजार १ सय ४५ जना रहेका छन् ।

बझाङमा हालसम्म हलियाका नाममा ४ करोड भन्दा बढी राहत वितरण भएको छ । २ हजार ८ सयको हाराहारीमा हलिया भए पनि त्यो सबै राहत पाउनेको संख्या भने १ सय ५८ जना मात्र छ । एकै व्यक्तिले जग्गा खरिद, घर निमार्ण मर्मत आदी नाममा दोहोरिएर राहत पाएका कारण लाभान्वितको संख्या कम भएको उनले बताए ।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •