महँगीले सरकार गिराउन सक्छ?

महँगीले सरकार गिराउन सक्छ?

सञ्चार माध्यममा दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य बढिरहेको समाचार आइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा भने त्यस्तो देखिँदैन।

भनिन्छ, महँगी धेरै बढ्यो भने सरकार गिर्छ। अहिलेसम्म महँगी बढेकैले फलानो सरकार ढलेको हो भन्न सकिने उदाहरण भेटिँदैन। तर महँगी र सरकारको लोकप्रियताबीच विपरित सम्बन्ध हुन्छ भनेर जोसुकैले भन्न सक्छ।

उसो भए सरकारले आफू लोकप्रिय हुने काम किन गर्दैन? किन महँगी घटाएर आफ्नो लोकप्रियता बढाउँदैन। किन सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन भन्ने आरोप खेपेर बसिरहन्छ? के साँच्चै सरकारले महँगी घटाउन सक्छ?

राज्यवादी अर्थशास्त्री सक्छ भन्छन्।

हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटबाट र त्यसलाई पछ्याउँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नरले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत महँगीलाई चाहेको स्तरमा राख्न सकिने दाबी गरिन्छ। यस्ता दाबीहरू धेरै ठाउँमा र धेरै पटक फेल भएका छन्।

महँगीका आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायत धेरै आयाम छन्। पहिला महँगीको आर्थिक पक्षलाई बुझौं।

सर्वसाधारणले महँगी भनिरहेको कुरालाई अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति भन्छन्। उपभोक्ताले बजारमा सामान किन्दा पहिलेको तुलनामा बढी तिर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई महँगो भयो भन्छन्।

तर अर्थशास्त्रीले कुनै वस्तु विशेषको मूल्य वृद्धिलाई मात्रै मुद्रास्फीति भन्दैनन्। समग्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निरन्तर बढिरह्यो भने त्यसलाई मुद्रास्फीति भन्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति दर ‘वाञ्छित’ सीमाभित्रै छ भन्दाभन्दै पनि महँगी बढेको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् उपभोक्ता।

अब कुरा गरौं ‘वाञ्छित’ सीमाको। मूल्य वृद्धि सधैं हानिकारक हुँदैन। सामान्य खालको मूल्य वृद्धिले उत्पादक तथा सेवाप्रदायकलाई प्रेरणा दिन्छ। आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा महँगोमा बेचेर नाफा कमाउने अवस्था भएन भने उत्पादकलाई उत्पादन गर्ने प्रेरणा नै हुँदैन। त्यसैले न्यून दरको मूल्य वृद्धिलाई ग्राह्य मानेर केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई ‘वाञ्छित’ सीमाभित्र राख्ने कुरा गरेको हुन्छ।

जानकारहरू गतिअनुसार मुद्रास्फीतिलाई घस्रिने, हिँड्ने, दगुर्ने र उफ्रिने गरी चार भागमा विभाजन गर्छन्। घस्रिने मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित मानेर त्यही सीमाभित्र राख्ने प्रयास राष्ट्र बैंकले गर्छ। 

मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने केन्द्रीय बैंकको भूमिका ट्याक्सी ड्राइभरको जस्तो हुन्छ। उसले यात्रुलाई गन्तव्यमा सकेसम्म छिटो र सुरक्षित रूपमा पुर्‍याउनु पर्छ। छिटो पुर्‍याउने र सुरक्षित पुर्‍याउने यी दुई उद्देश्य एकआपसमा मेल खाँदैनन्।

केन्द्रीय बैंकले पनि आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउने तर अचाक्ली मूल्य वृद्धि पनि हुन नदिने मौद्रिक नीति बनाउनुपर्छ। खुकुलो नीति बनाउँदा कर्जा विस्तार भयो भने आर्थिक गतिविधि बढ्छ, उत्पादन बढ्छ र रोजगारी पनि बढ्छ। कडा नीति बनाइयो भने कर्जा खुम्चिन्छ, ब्याज बढ्छ, आर्थिक कारोबारको लागत बढ्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ, उत्पादन कम हुन्छ, रोजगारीका अवसर बढ्दैन।

लचिलो नीतिले मान्छेका हातमा धेरै पैसा पुग्छ। वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ र मूल्य पनि। उत्पादन र रोजगारी बढाउने लक्ष्य राखिएको खुकुलो नीतिले महँगी पनि बढाउँछ। महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर कडा नीति लिइयो भने उत्पादन र रोजगारी घट्न सक्छ।

उसो भए हाम्रो केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सक्छ?

पछिल्लो पाँच वर्षमा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई कुन सीमामा राख्ने कुरा गरेको थियो र कुन सीमामा राख्न सक्यो भन्ने तथ्यांकलाई हेरौं।

आर्थिक वर्षलक्ष्ययथार्थ
०७२/७३८.५९.९
०७३/७४७.५४.५
०७४/७५७.०४.२
०७५/७६६.५४.६
०७६/७७६.०६.१

यसपालि (आर्थिक वर्ष ०७७/७८) राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति दर ७.० प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा फागुनसम्मको तथ्यांकले ३.५ प्रतिशत हुने देखाएको छ। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको अनुमानकै तहमा मुद्रास्फीति बस्दैन भन्ने हो। 

माथिको तालिकामा दुई वर्ष अनुमान गरिएभन्दा बढी दरमा मुद्रास्फीति बढेको छ भने तीन वर्ष अनुमान गरिएभन्दा कम दरमा बढेको छ। अघिल्ला वर्षका तथ्यांकलाई लिएर यो तालिका लम्ब्याउँदै जाने हो भने बैंकको अनुमान र यथार्थबीच निकै फराकिलो अन्तर फेला पर्छ। 

२०६० सालको दशकमा सबै वर्ष मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेभन्दा माथिल्लो तहमा बस्यो। आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा ७.५ प्रतिशतमा बस्ने अनुमान गरिएको मुद्रास्फीति झन्डै दोब्बर (१३.२ प्रतिशत) भयो।

मुद्रास्फीतिका तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गर्ने र त्यसैका आधारमा प्रक्षेपण गर्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता कमजोर नहोला। राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रदाय (गति) यतिउतिले बढाए महँगीलाई यो वा त्यो सीमामा राख्न सकिन्छ, यो वा त्यो वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ला।

तर त्यतिले पुग्दैन।

राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्ने सक्षम संयन्त्र पनि चाहिन्छ। प्राविधिक रूपमा अब्बल दर्जाको मौद्रिक नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन वृहत समाजमा हुन्छ। त्यो वृहत समाज राष्ट्र बैंकको काबुमा हुँदैन र उसका अनुमान निशानामा लाग्दैन।

राष्ट्र बैंक विशेषज्ञ निकाय हो। तर अर्थतन्त्र, आर्थिक क्रियाकलाप अर्थशास्त्रीहरूको वशमा हुँदैन। अर्थतन्त्र डिजाइन गर्ने होइन, डिजाइनलाई बुझ्ने विज्ञान हो अर्थशास्त्र। कसैको डिजाइनमा मानव समाज अस्तित्वमा आएकै होइन।

बृहत मानव समाजको अंगका रूपमा अस्तित्वमा आउने अर्थतन्त्र कुनै एकल निकायको नियन्त्रणमा हुँदैन। मानव समाजको स्वभाव नै कसैको पनि नियन्त्रणमा बस्न नचाहने, स्वतन्त्र रूपमा चलखेल गर्न रूचाउने खालको हुन्छ। हामीले यस्तो नीति बनाएका छौं यसलाई सफल बनाउन तिम्रो आचरण यस्तो हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले आदेश गर्न सक्दैन।

अब अर्थ मन्त्रालयको कुरा गरौं।

अति धेरै मुद्राले अति थोरै वस्तु तथा सेवालाई पछ्याइरहेको अवस्थालाई मुद्रास्फीति मान्ने हो भने सरकारले पनि यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने देखिँदैन। जस्तो, सरकारले कर छुट वा अनुदान दिएर धेरैभन्दा धेरै मान्छेको हातमा पैसा हाल्दिन सक्छ। अनुदान कटौती गरेर, करका दर बढाएर वा सरकारी खर्च कम गरेर सर्वसाधारणका हातमा भएको पैसा सरकारले खिच्न सक्छ। 

हाम्रा सरकारहरूले मुद्रास्फीतिलाई नै केन्द्रमा राखेर राजस्व वा सरकारी खर्चको नीति बनाउँदैनन्। सबै जसो सरकारको ध्याउन्न राजस्व बढाउनेमा हुन्छ। जति धेरै राजस्व बढाउन सक्यो त्यति नै सफल सरकार भन्ने किसिमको अनौपचारिक मानक बनेको छ। अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका प्रशासकहरू राजस्व संकलनको आकारलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्।

अनुदान कटौती गरेर सरकारलाई अलोकप्रिय हुनु छैन। करको दर घटाएर आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने रूचि पनि सरकारलाई हुँदैन। महँगी घटाउने उत्तम उपाय उत्पादन बढाउने हो तर सरकार हरेक उत्पादनशील क्रियाकलाप (उत्पादन, आम्दानी, बचत तथा लगानी) मा कर लगाउँछ। 

उल्लिखित चर्चाहरूबाट महँगी नियन्त्रण गर्ने सवालमा हाम्रो संस्थापन पक्ष उपायहिन जस्तो देखिन्छ। जनताको हातमा धेरै पैसा भएर महँगी बढेको होइन। माग पक्षबाट महँगीलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति र वित्त नीति (बजेट) दुवै असफल भएका छन्।

हामी भारतको मुद्रास्फीति आयात गर्छौं। भारत हाम्रो सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। झन्डै दुई-तिहाई आयात भारतबाटै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ मूल्य बढ्यो भने यहाँ पनि बढ्छ। अहिले भारतीय संस्थापन पक्षले मौद्रिक व्यवस्थापन राम्रो गर्‍यो भने त्यसबाट हामी पनि लाभान्वित हुन्छौं भन्नुपर्ने स्थिति छ। 

भारतीय आयातलाई अलग गर्ने हो भने हाम्रोमा महँगी मूलतः गैर आर्थिक कारणबाट प्रभावित हुने गरेको छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकका उपाय असफल हुने मुख्य कारण अनौपचारिक बजार र कारोबार हो। 

कमजोर पूर्वाधारका कारण आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने काम हुन सकेको छैन। कालो बजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङले मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएकै छ। 

सर्वसाधारण र मिडियाको ध्यान भने सरकारको फितलो बजार अनुगमनमा बढी हुन्छ। उनीहरूले मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण सरकार र व्यापारीको मिलेमतोलाई ठहर्‍याएका हुन्छन्। तत्कालिक लाभमा केन्द्रित हुने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले यस्ता ठम्याइहरू आएका हुन्। 

सरकारले तलब ज्याला बढाइदियो, विदेशबाट धेरै रेमिट्यान्स आयो, घाटा बजेट बनाएर सरकारले धेरै खर्च गर्ने नीति लियो वा धेरै पैसा छापेर बजारमा पठायो भने वस्तु र सेवाको माग बढ्छ र मूल्य पनि। आयातीत वस्तुको उपभोगमा निर्भर हामीहरू त झन् बढ्दो माग अनुरूप उत्पादन बढाउने स्थितिमै छैनौं। 

प्राकृतिक विपत्ति, उद्यमी र मजदुरबीचको नकारात्मक सम्बन्ध (औद्योगिक आशान्ति), समयानुकूल प्रविधिको विकास नहुँदा पनि उत्पादन बढाउन सकिँदैन। सरकारले कर बढायो, उत्पादनका साधनको उत्पादकत्वमा ह्रास आयो, इन्धन तथा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भने पनि महँगी बढ्छ। 

सरकारले कुनै उद्योग व्यवसायमा एकाधिकार कायम गरेको छ वा कुनै व्यक्ति तथा समूहलाई एकाधिकार दिएको छ भने उनीहरूले अधिक नाफा कमाउने र उपभोक्ता शोषणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ। यसका थुप्रै उदाहरण हाम्रा वरपर छन्।

जनता मूल्य वृद्धिका यी यावत जटिलतालाई चिर्न सक्दैनन्। मात्र महँगी अनुभव गर्छन्। सरकारले मूल्य वृद्धिका अपजस अन्तै थोपर्ने कुनै न कुनै बहाना पाइराखेको हुन्छ। सत्ता सुरक्षाका लागि महँगी चर्चा गरिएजस्तो ठूलो जोखिम हुँदैन।

Share This
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares