चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जंगी अड्डामा दुई घण्टा बिताउनुको अर्थ

चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जंगी अड्डामा दुई घण्टा बिताउनुको अर्थ

१४ मंसिर काठमाडौं । एक दिने ‘वर्किङ भ्रमण’ का लागि नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङहेले सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा झण्डै दुई घण्टा बिताए । नेपाली सेनाबाट ‘गार्ड अफ अर्नर’ लिएर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग औपचारिक वार्ता गर्दासम्म उनले जंगी अड्डामा लामै समय बिताए ।

यसबाहेक उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छोटो भेट गरे । र, आइतबार नै भ्रमण सकेर फर्किए ।

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाली पक्षसँगको भेटवार्तामा उठेका विषयवस्तुको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको पृष्ठभूमितिर जाउँ ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पश्चिमा मुलुकहरुसँग सैन्य सहायता लिने नीति अगाडि बढाएका थिए । उनको आग्रहप्रति विशेष गरी अमेरिका र वेलायत निकै सकारात्मक थिए ।

सन् १९६४ मा अमेरिकासँग एक सम्झौता भयो र केही सन्य सामाग्र आयो । त्यसपछि वेलायतले पनि नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्न थाल्यो । त्यस अगाडी नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्ने मुलुक भारत मात्र थियो ।

त्यसपछि लामो समय पश्चिमा मुलुकहरुले नेपाललाई सैन्य सहयोग गरे । नेपालको रक्षा क्षेत्रमा विशेषत भारत, अमेरिका र वेलायत प्रमूख साझेदारको रुपमा रहे ।

यस्तो सहयोगमा लामो समय भारतको प्रभूत्व रह्यो । यसबाहेक अन्य मुलुकबाट पनि नेपालले हतियार खरिद गर्‍यो । तर, भारतलाई जानकारी गराएर ।

अर्काे छिमेकी चीनसँग सन् १९५५ मा सैन्य सम्झौता भए पनि सहकार्यको स्कोप भने एकदमै कम रह्यो । तर, पछिल्लो समय चीनसंग नेपालको सैन्य सहकार्य बढेको छ ।

आवरणमा अन्य राजनीतिक र रणनीतिक सन्देश बोकेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको यो एकदिने ‘वर्किङ भिजिट’ दुई देशबीच बाँक्लिदो सैन्य सहकार्यको निरन्तरता पनि हो ।

चिनियाँ सैनिक सहयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा नेपाल र चीनबीच धेरैपछि अर्थात् सन् १९८८ मात्र पहिलो सैन्य सहकार्य सम्बन्धी एक समझदारी भएको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि सैन्य सहकार्य भने प्रगाड रुपमा अगाडि बढेन । १९८९ मा नेपालले चीनबाट केही सैन्य सामाग्रीहरु लिँदा भारतले आपत्ती जनाएर नाकाबन्दी नै गरेको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा ‘कू’ गरेपछि भारत, वेलायत र अमेरिकाले आफूले दिएको हतियार नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन दुरुपयोग हुने भन्दै नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहयोग रद्द गरे ।

त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले सहयोगका लागि चीनतर्फ हात फैलायो । चीनका लागि सहयोग विस्तार गर्ने त्यो एक अवसर थियो ।

नेपालमा सुरक्षा लगायत चिनियाँ चासोको ग्यारेन्टी गर्ने राजसंस्थाको आग्रहलाई चीनले इन्कार गरेन र सहयोग गर्‍यो । चीनले १९५० देखि नै नेपालको राजसंस्थालाई भरपर्दाे संस्थाको रुपमा लिएको थियो ।

त्यसैको निरन्तरता स्वरुप ७ कात्तिक २०६२ मा चीनले ठूलो राशीको सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसयता नेपालमा चिनियाँ सैन्य सहयोग बढेको बढ्यै छ । त्यसयता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो बदलाव आएको छ । भलै, राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

आफूले भरपर्दाे मित्रका रुपमा लिँदै आएको राजसंस्था नरहेपछि चीन नेपालमा अर्काे संस्थाको खोजीमा थियो, जसले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । त्यसपछि चीनको नेपाल नीतिमा व्यापक धेरै परिवर्तन आउन थालेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

त्यसपछि ठूला-साना सबै राजनीतिक दलसँग सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध बनाएर जाने नीति चीनले लिएको देखिन्छ । किनकि कुनै पनि दल कुनै पनिबेला सरकारमा जान सक्छ ।

नेपाल गणतन्त्र भएसँगै काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थी गतिविधि  खुल्ला रुपमा देखिन थाल्यो, जसले चिनियाँ चासो झनै बढ्यो । सन् २००८-२०१० बीचमा काठमाडौंमा यस्ता गतिविधि निकै नै बढे ।

यस्ता घट्नाक्रमसँगै आफू विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न चीनले नेपालका प्रमुख दुई सुरक्षा निकाय नेपाली सेना र शशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने नीति लियो ।

लगातार सत्ता र सरकार परिवर्तनले गर्दा एउटा पार्टी र सरकारमा भर पर्न कठिन हुने भएकाले चीनले आफ्नो सुरक्षा चासोका लागि स्थायी शक्ति सेनासँग दीर्घकालीन सहकार्यको नीति अगाडि बढायो ।

२०६४ को निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा उदाएपछि नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि चीनले २.६ मिलियन डलर बराबरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो ।

तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले चीनसँग सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयोग, त्यसको १२ वर्षपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई स्वागत गर्न उनै थापा गृहमन्त्रीको हैसियतमा आइतबार विमानस्थलमा पुगे ।

त्यसपछिका वर्षहरुमा चिनियाँ अधिकारीहरु बाक्लो रुपमा नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सैनिक अधिकृतहरुले एक अर्काको मुलुक भ्रमण गरिरहेका छन् ।

सन् २००८, २००९, २०११ र २०१३ मा चिनका उच्च सैनिक अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरेर नेपाली सेनालाई सहयोगको घोषणा गरे ।  नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको हिसाबले २०१७ निकै महत्वपूर्ण रह्यो । सो बर्ष नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच पहिलो सैन्य अभ्यास भयो ।

लामो समयदेखि भारतसँग भईरहेको सैन्य अभ्यास चीनसँग पनि शुरु भयो । त्यही वर्ष चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेर प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न र शान्ति मिसनमा खटिने नेपाली सैनिकका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा गरे ।

विशेषतः शान्ति मिसनका लागि चाहिने सामाग्रीमा अन्य मुलुकको सहयोग अपर्याप्त भएपछि सरकारले चीनबाट सहयोग ल्याउन थाल्यो ।

सन् २०१७ दुई देशको सैन्य सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण रह्यो किनभने त्यो वर्षबाट नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको शुरुवात भयो । त्यसपछि २०१८ मा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेले चीन भ्रमण गरेर रक्षा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसबेला सैन्य तालिममा सहकार्य, विपद् व्यवस्थापन, औषधी र अन्य उपकरण र शान्ति सेनामा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला चीनले नेपाललाई दिने सैन्य सहयोगमा ५० प्रतिशतले बृद्धि गरेको थियो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले त्यसको एक वर्षपछि २०१९ अक्टोबरमा फेरी चीन भ्रमण गरे । त्यसपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरुले पनि चिन भ्रमण गरिरहेका छन् । नेपाल-चीन सैन्य सहकार्य बढीरहेको समयमा नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग बिभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

उक्त भेटवार्तापछि नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो भेटवार्ताका क्रममा आपसी हित र द्वीपक्षीय सैनिक सहकार्यको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

कोभिड-१९ को महामारीका कारण प्रभावित भएका तालिम तथा शिक्षार्थी आदान-प्रदानका कार्यहरु सुचारु गर्ने र विगतमा सहमति भएका सैन्य सहायता प्रगतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।  सो भेटमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीले विगतमा गरेका सहयोगका प्रतिवद्धता शुचारु गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

चीनले नेपाली सेनालाई आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने एक दीर्घकालीन र विश्वसनीय संस्थाका रुपमा हेरेको यसले देखाएको छ । यसको अर्थ यो होइन कि उसले सरकारसँगको सम्बन्धलाई कम महत्व दिएको छ ।

जो सरकारमा आयो उसैसँग मिलेर काम गर्ने चिनियाँ नीति हो । तर झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्दा पनि अस्थिर देखिँदा चीनले सेनासँगको सहकार्यलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।

यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा चीनले हुम्ला जिल्लामा नेपाली भुभाग मिचेर भवनहरु बनाएका खबरहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली सेनाले केही समय अगाडि सर्वे र सीमा निरीक्षणसम्बन्धी एक निर्देशनालय निर्माण गरेको छ ।

त्यसैले, सीमाको विषयमा समेत नेपाली सेनासँग चीनले नजिकबाट काम गर्न चाहिरहेको छ । यसरी हेर्दा सीमादेखि आफ्नो कोर सुरक्षा चासाको विषयमा चीनले नेपाली सेनासँग नजिकबाट काम गर्ने चिनियाँ नीतिको निरन्तरताका रुपमा नै यो भ्रमण भएको देखिन्छ ।

Share This
  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    17
    Shares