कृषक समूह नबन्दै कर्मचारीको रजाईं

कृषक समूह नबन्दै कर्मचारीको रजाईं

पोखरा– परम्परावादी तरिकाले कृषि कर्ममा लागेका किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ल्याइएको कार्यक्रम हो, व्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट) ।

यो परियोजना विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको थियो । वि.सं. २०६६ सालमा शुरु भएको प्याक्ट परियोजना २०७५ असारमा ‘फेज आउट’ भएको थियो ।

प्याक्ट परियोजना समाप्त हुँदै गर्दा विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सारेको अर्को परियोजना हो, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना ।

२०७४ फागुन १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो आयोजनाको अवधि २०८० असारमा सकिन्छ । आयोजना शुरु भएको तीन वर्षसम्म कार्यालय ब्यवस्थापनमै गुजारेको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाले अहिले विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई मार्फत कामहरु धमाधम गरिरहेको छ ।

कार्यालय व्यावस्थापन मात्र नभई डकुमेन्टेशनको साथै बैंकहरुसँग सम्झौताको काम गर्न समय लागेको आयोजना निर्देशक डा. डिल्लीराम सेढाइँले बताए ।

पाँच प्रदेशको चार ठाउँ विराटनगर, हेटौडा, पोखरा र बुटवलबाट सहयोग इकाई मार्फत २८ जिल्लामा काम गर्दै आएको यो आयोजनाले एउटै किसानलाई एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने बताएको छ ।

यसअवधिमा ६ ठाउँमा भ्याक्सिन स्टोरेज गर्नुका साथै घाँसको बीउ उत्पादन योजना नेपालमा कहिँ नभएकाले त्यसतर्फ पनि आफूहरुले सहयोग गरिरहेको सेढाइँले बताए ।

उनका अनुसार यसअघि सरकारी फर्ममा बीउ उत्पादन कार्य गरिएकोमा अहिले समुदायको तहबाट चार वटै इकाईको एक एक ठाउँमा यो कार्य अघि बढाइएको छ ।

यहि आयोजनामार्फत चिलिङ भ्याट नभएका दुग्ध सहकारी संस्थाहरुलाई ६० वटा चिलिङ भ्याटहरु वितरण गर्न लागिएको सेढाइँले बताए ।

एक सय १५ मिलियनको आयोजना

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । आयोजना निर्देशक डा. डिल्लीराम सेढाइँकाअनुसार अमेरिकी डलर १ सय १५ मिलियन अर्थात रु. १३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख १३ हजार) को आयोजना हो यो ।

जसमा विश्व बैंकको सहयोग अमेरिकी डलर ८० मिलियन रहेको छ भने नेपाल सरकारको १० मिलियन रहेको छ । अनुदान प्राप्तगर्नका लागि १५ मिलियन वित्तीय संस्थाबाट तथा १० मिलियन उद्योग व्यवसायीहरुले लगानी गर्नुपर्ने आयोजना निर्देशक सेढाइँले बताए ।

आयोजनाको कार्यक्रमअनुसार पूरक अनुदान प्रवाह गर्न भन्दै गत जेठको अन्तिम साता कृषक समूह वा सहकारीबाट उत्पादनमुलक गठबन्धनको आधारमा तयार पारिएका दूध, खसीबोकाको मासु र पश्मिना मूल्य श्रृंखलाको उप–आयोजना अवधारणापत्र (पीसीएन) माग गरिएको थियो ।

कृषक समूह नबन्दै कर्मचारीको रजाईं

काठमाडौँको हरिहर भवनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल सरकारकै यो आयोजनाले जिल्लाहरुमा समन्वय गर्न विकेन्द्रित सहयोग चार ठाउँमा इकाई कार्यालयहरु स्थापना गर्यो ।

ती इकाइहरुकै मातहतमा किसानहरुलाई गाउँगाउँमा गएर परियोजनाका बारेमा जानकारी दिनुका साथै किसानसँग छलफल गर्न भन्दै विचार विमर्शमञ्चहरु गठन गरिए ।

तर त्यसअघि नै इकाई प्रमुखहरुले मुठ्ठीभर किसानहरुसँग मिलेर सेटिङ् मिलाउने काम भएको किसानको आशंका छ । त्यसैले केही दिनअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा अवधारणा पत्र पेश गरेका सबै समूहका फर्महरुमा समेत नपुगी अनुगमन टोली फर्किएको छ ।

यसअघिका विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई पोखराका प्रमुख डा. लक्ष्मण ढकालले उल्टै किसानहरुसँग पैसा लिएर विभिन्न जिल्लाहरुमा आयोजनाका बारेमा व्याख्या गर्दै हिडेको किसानको गुनासो छ ।

समूह गठन गर्नुअघि नै ढकालले किसानहरुसँग रकम असुलेर छलफल र परामर्श दिँदै हिडेका थिए । नवलपरासीपूर्व कावासोतीमा ढकाल सहभागी कार्यक्रममा भाग लिएका एक किसानले भने–‘हामीले प्रतिब्यक्ति एक हजारका दरले उठाएर शुल्क बुझाएका थियौं ।’ यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो ।

आयोजनाले सबै किसानलाई समेट्ने गरी कृषक समूहमार्फत यो कार्यक्रममा भाग लिन सकिनेबारे किसानहरुलाई जानकारी गराउने जिम्मा चार वटा इकाइका प्रमुखरुलाई दिएको थियो ।

स्रोतकाअनुसार ढकालले केही गाई भैंसी फर्मका सञ्चालकहरुलाई ‘मेघा प्रोजेक्ट’ पारिदिने आश्वासन दिँदै हिडेका थिए । अहिले विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई पोखराको प्रमुखमा डा.रेशम ज्ञवाली छन् ।

किसानलाई दिने पैसा एक रुपैयामा पनि दुरुपयोग गर्न नहुने आयोजना निर्देशक सेढाइँ बताउँछन् । ‘किसानलाई व्यावसायिक बृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रम गरिएको हो तर किसानलाई नै निरुत्साहित गर्ने काम नै गर्नु भएन’, सेढाइँले भने–‘किसानलाई जाने पैसा कोही कर्मचारी किसान मिलेर खान खोज्यो भने अन द स्पट कारबाही गर्छु ।’

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •