भ्रष्टाचारले सरकारप्रति विश्वासको संकट निम्त्यायो’

भ्रष्टाचारले सरकारप्रति विश्वासको संकट निम्त्यायो’

काठमाडौं : नागरिक अगुवाहरुले भ्रष्टाचारका कारण सरकारप्रति विश्वासको संकट गहिरिएको बताएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारका कारण बढ्दो भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेकोको परिप्रेक्ष्यमा शुक्रबार नागरिक अगुवाहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत् र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ज्यूको जवाफदेहिता खोज्दै आएका थिए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री तथा उहाँ निकट समुहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको देखिँदै आएको छ, कोरोना महामारीको अन्यन्तै विषम परिस्थितिमा समेत भ्रष्टाचारका काण्ड थपिँदै गएका छन् ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख गरेको छ । एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सवैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरिएको छ ।

नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको विश्वास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिज सम्बन्धी यती होल्डिङ्ग प्रकरण, औषधी खरिद सम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस खरिद प्रकरण लगायत भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनु भएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन जस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

वर्तमान सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको जवाफदेहिता खोज्ने नागरिक समुदायप्रति नै असहिष्णुता देखाउने क्रम नरोकिएको भन्दै यसले संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज पारिएको नागरिक अगुवाहरुको ठहर छ ।

‘मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको कुरा स्थापित गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उहाँप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिएको छ,’ नागरिक अगुवाहरुले भनेका छन्, ‘संवैधानिक लोकतन्त्र भएको मुलुकमा सरकार प्रमुखप्रति जनताको विश्वासको संकट गहिरिएको अवस्थालाई नागरिक समाजले वेवास्ता गरी अन्य विषयमा मात्र केन्द्रित हुन उचित हुँदैन, न त नागरिक समाजले कसैको सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले गरेका संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरितका कार्यलाई वैधता दिने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्छ ।’

नागरिक अगुवाहरुले राजनैतिक वैधता संकटमा परी सकेपछि संवैधानिक (कानूनी) वैधताले मात्र सत्ता टिकाउन सकिदैंन भन्ने ख्याल गर्न आग्रह गर्दै विद्यमान यस्तो असामान्जस्यपूर्ण परिस्थितिले गर्दा वर्तमान संवैधानिक प्रणाली मै वैधताको संकट आएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समय मै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्दे नागरिक अगुवाहरू बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल (पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल), बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी (मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता), बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण प्रसाद घिमिरे( नागरिक अभियन्ता), रमेश प्रसाद खरेल (पूर्वप्रहरी तथा नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता इन्दु तुलाधर (महिला अधिकारर्की एवं नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल (पूर्वअध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन) र राजन कुइकेल  (पूर्वसभापति, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल) रहेका छन् ।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •