ओज र कान्ति हराएको सत्ता

ओज र कान्ति हराएको सत्ता

शंकर तिवारी
नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष अब उसको आन्तरिक विषय मात्र रहेन । मिल्यो–मिल्यो भनिने तर अनन्तसम्म बल्झिने यो किचलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चौतर्फी शासकीय अक्षमताले निम्त्याएको भन्नेमा दुईमत रहेन, तर यो विषय त्यतिमै सीमित रहँदैन । यो आलेख मूलतः यही किचलोका विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।
संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच कार्यगत एकता भयो, एउटै चुनाव चिह्न र घोषणापत्रलाई आधार मानी ‘प्रिपोल एलायन्स’ गरेर तिनले निर्वाचनमा भाग लिए । भित्र जेजस्तो भए पनि बाहिर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखाएर स्थायित्वका नाममा भोट मागियो र जनताले नाकाबन्दीताका उनले लिएको अडानलाई आधार मानेर नेकपालाई बहुमत दिए ।
समयक्रममा के रहस्य खुल्यो भने, ओली र प्रचण्डबीच समान कार्यकालका लागि सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति पनि रहेछ । स्थायित्वका नाममा जनतालाई ढाँटेर ओलीले सत्तामा जाने एउटा व्यूह रचेका रहेछन् । त्यतिन्जेल ओलीको शासकीय क्षमतामाथि धेरै प्रश्नचिह्न खडा भइसकेका थिए । प्रचण्डसँग जेजे सहमति गरेका भए पनि सुशासन र डेलिभरीको आभास दिलाउन सकेका भए ओलीका भित्री साँठगाँठलाई जनताले माफी दिने थिए ।
कुरा गर्ने र कामचाहिँ नगर्ने पात्रका रूपमा ओलीले आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन्, मानौं मदन भण्डारीको कुराले चिउरा भिज्दैन भन्ने आप्त वचन उनले कहिल्यै सुनेका छैनन् । यति मात्र होइन, ‘तित्राको मुखै वैरी’ भनेजस्तो उनले कसैलाई पनि (न पार्टीभित्र, न जनतालाई, न प्रतिपक्ष, न त छिमेकी राष्ट्रहरूलाई) कुनै सरकार प्रमुखले पालन गर्नुपर्ने नैतिक मानदण्डमा रही व्यवहार गर्न सकेनन् । हुँदाहुँदा नागरिकले प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रत्येकपटक अपमानित महसुस गर्नुपर्ने क्षण आयो । जननिर्वाचित सर्वोच्च तहमा पुगेको व्यक्ति यति धेरै गिरेको नेपाली इतिहासमा सायद पहिलोपटक हो र यही जगमा प्रचण्डले ओलीलाई विकल्पका लागि दबाब दिने कोसिस गरेको हुनुपर्छ । त्यसै पनि ओलीको निरन्तरको अक्षमतापश्चात् खेलको नियम मानेर नेकपाले ढिलो वा चाँडो एउटा विकल्प त दिनैपर्छ ।
नेकपाका अहिलेका मुख्य हर्ताकर्ता, पार्टी एकताका हस्ताक्षरकर्ता ओली र प्रचण्ड हुन् । अंकगणितका हिसाबले उत्तिकै शक्तिशाली भए पनि माधव नेपालले ती दुवैलाई पछाडि पार्ने आँट देखाएका छैनन् । यो उनको व्यावहारिक ठहरावको नीति हो । यस्तो अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेका बखत नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने आनाकानी गरेकाले त्यस पदको स्वतः दाबेदार प्रचण्ड हुने नै भए । तर अहिले कतै ओलीले खुट्टा कमाएर तमाम असफलतालाई स्वीकार गर्दै राजीनामा गरे भने प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त त हुने होइन भनेर एउटा तप्कामा ठूलो बेचैनी सुरु भएको छ । अर्थात्, त्यो पक्ष बरु अक्षम ओलीकै निरन्तरता होस् तर प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नहोस् भन्ने चाहन्छ र यसका लागि उसको कोसिस पनि जारी छ ।
जब ओलीले नेकपा एमालेलाई एनेकपा माओवादीसँग एकता गराए, तबदेखि सशस्त्र युद्धबारे नेकपाको धारणा के हो भन्नेबारे आम जनतामा चासो रहिरहेको छ, तर कसैले पनि यसलाई अझसम्म प्रस्ट्याएको छैन । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व युद्ध अपराधका घटनालाई लिएर जति लचिलो होला, त्यति लचिलो पूर्व नेकपा एमालेका मानवाधिकारवादी पक्षधरहरू देखिएका छैनन् । उनीहरूको एकोहोरो जिरह छ— प्रचण्ड ‘युद्ध अपराधी’ हुन्, त्यसको सजाय भुक्तान नगरेसम्म उनी शासनका लागि लायक हुनेछैनन् । तर, प्रचण्ड नेपाली इतिहासमा ‘युद्ध अपराधी’ मात्रै हुन् त ? प्रचण्डलाई ‘युद्ध अपराधी’ का रूपमा मात्र चित्रित गर्ने हो भने सशस्त्र युद्धको मानवाधिकारको पाटो, जसलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंग्याउने कोसिस गर्दै छ, त्यो अनन्तकालसम्म लम्बिने खतरा छ ।
नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूबीच देखिने अहंको टकरावले इतिहासको गति नै बदल्ने सामर्थ्य राख्छ । व्यक्तिबीचको मतभेदलाई त्यो अहंले निर्धारण गर्छ । माओ र निकिता ख्रुस्चेभका टकरावका विषयहरू पुस्तकाकारमा आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ र सोभियत राष्ट्रपति ख्रुस्चेभबीच मतभेदहरू थिए । माओका निकटस्थहरूले इतिहासमा के रेकर्ड गराएका छन् भने, माओ ऐतिहासिक रूपमा ख्रुस्चेभसँग आफ्नो तुलनै हुन नसक्नेमा ढुक्क थिए । माओ त लेनिनले जस्तै सफल क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएका व्यक्ति थिए । तसर्थ वार्ताको टेबुलमा ख्रुस्चेभसँग आमनेसामने बस्दा माओलाई यो कुरा कहिल्यै पाच्य भएन । त्यस्तै, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासमा ओली र प्रचण्डको स्थान के रहला, त्यसमा यिनीहरूको अहंको टकरावले मुख्य भूमिका खेल्नेछ । झापा काण्डभन्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोह नेपाली राजनीतिलाई धक्का दिने र सदाका लागि बदल्ने ठूलो परिघटना रहेकामा सायद दुईमत नरहला । प्रचण्डको व्यक्तिगत शक्ति र सामर्थ्य अहिलेको भन्दा अझ तल्लो अवस्थामा गए पनि, उनले नेतृत्व गरेको सशस्त्र युद्धको एउटा तहभन्दा तल गएर कुनै पनि इतिहासकारले अवमूल्यन गर्न सक्नेछैन ।

त्यसको तुलनामा ओलीको व्यक्तित्व संसदीय राजनीतिक खेलमा जनतालाई सक्नेभन्दा बढी वाचा गर्ने वाक्पटु नेताभन्दा माथि रहनेछैन । आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको भनिएको यत्रो जनादेशलाई न्याय गर्न नसकेकाले भावी इतिहासकारले उनको बढाइँ गर्ने गुन्जायसै छैन । ओलीको बुतामा मात्रै नेकपाको बहुमत आएको होइन । प्रचण्डसँग कागजमा दायाँबायाँ गरेको हस्ताक्षरको जगमा आएको हो र अब यो सत्यलाई बेवास्ता गर्न सम्भव छैन । एउटै कागजमा दायाँपट्टि हस्ताक्षर गर्नेको मूल्य सय र बायाँपट्टि हस्ताक्षर गर्नेको मूल्य शून्य कदापि हुन सक्दैन । एउटै कागजमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डलाई ओलीले कृतघ्न बनिरहेर न्याय गर्न सक्लान् ? यो प्रश्न ओलीले गर्ने न्यायमा मात्र गएर रोकिनेवाला छैन, किनकि प्रचण्ड स्वयंले बलपूर्वक आफ्नो हस्ताक्षरको स्वाभाविक परल मूल्य ओलीसँग मागिरहेका छन् । उनलाई यो हिसाबकिताबमा ओलीको शासकीय अक्षमताले समेत साथ दिइरहेको छ । शीतल निवासको साक्षी भाव मात्र अब पर्याप्त हुनेवाला छैन ।

सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्दाका प्रचण्ड र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछिका प्रचण्डको कार्यनीतिमा केही तात्त्विक भिन्नता छन् । युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने मानेका उनले संसदीय परिपाटीमा सरकारमा जान संसद्को हूलहुज्जत गर्ने र मतपत्र च्यात्नेदेखि अनेक निन्दनीय कामसम्म गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनले दुईपटक सत्ता छाड्दा संसद्को गणित र संसदीय गठबन्धनको नियमलाई नैतिकताको कसी मानेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो अक्षमतासमेत स्विकारेका छन् र आफूले मौखिक नभएर लिखित सन्धि गरेको अर्को पक्षलाई धोका दिएका छैनन् । उनले शेरबहादुर देउवालाई त्यही आधारमा इमानदारीपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । बालुवाटारबाट हाँसीहाँसी सत्ता छाडेर निस्कने एक मात्र व्यक्ति दोस्रो कार्यकालका प्रचण्ड मात्र हुन् । पूर्वसहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अर्थात् नेपाली कांग्रेसले धोका दिएका ओलीलाई प्रचण्डले नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसाएका थिए । तर उनले सत्तामा गएपछि प्रचण्डसँग गरेको सहमति बिर्सिए । अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा पनि यही भइरहेको छ । यस मानेमा ओली लिखित समझदारीको पनि पालना गर्न नसक्ने कृतघ्न पात्र हुन् ।
बाह्रबुँदे समझदारीले निर्दिष्ट गरेको २०६२र६३ यताको राजनीतिका मुख्य हर्ताकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड थिए । गिरिजाप्रसाद माओवादीको सशस्त्र युद्धको पक्षधर थिएनन् । त्यस मानेमा ओली पनि त्यो युद्धको विरोधी नै भए । तर दुवै पक्षले समझदारी गरेर गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दा यिनै ओली सडकमा आउनेसम्म साहस गर्दैनथे । उनलाई आन्दोलनकारीहरू सडकमा आएको दृश्य बयलगाडा चढेर अमेरिका जाने दुःस्वप्न लाग्थ्यो । ओली त्यो विशाल जनआन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । तर इतिहास क्रूर हुन्छ । क्रान्तिका मुख्य हर्ताकर्ताहरू किनारा लाग्छन् र प्रतिक्रान्ति पक्षधर दक्षिणपन्थीहरूले प्रतिफल पाउँछन् । ओलीको सत्तायात्रा पनि त्यही निरन्तरताको कसी हो । यो एउटा दुःखान्त हो ।
संसदीय परिपाटीअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा नेता अक्षम भए बहुमतप्राप्त दलले अर्को नेतालाई स्थान दिनुपर्छ । संसदीय परिपाटी मान्ने राजनीतिक खेलाडीहरूले बुझ्नुपर्ने एक नम्बर अनुशासनको बुँदा पनि हो यो । वर्तमान गतिरोध लम्बिँदै जानुको मूल कारण हो— ओली र प्रचण्डले संसदीय दलमा गएर यो कुराको निरूपण गर्न गरेको आनाकानी । ढिलोचाँडो नेकपाको संसदीय दलले यसलाई निरूपण गर्नैपर्छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भविष्य, नेकपाको भविष्य र अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई ओली–प्रचण्ड अहंको टकरावको कसीमा नहेरीकन निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रबाट ओलीको सामर्थ्यले कुनै आशालाग्दो परिणाम निकाल्ने गुन्जायस छैन । प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा केही सकारात्मक काम गरेका थिए । लोडसेडिङबाट मुक्ति दिलाउने जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कायाकल्प गर्ने गगन थापा, बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नवीन्द्रराज जोशीजस्ता मन्त्रीलाई प्रचण्डले निर्धक्क काम गर्ने वातावरण दिएका थिए । यस मानेमा प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल २०६२र६३ यताकै सफल कार्यकाल हो । प्रचण्डले त्यसका आधारमा समेत एकपटक ‘फेयर चान्स’ पाउनुपर्ने हो । प्रचण्डको कुनै पनि अधिनायकवादी हठलाई संसद्ले भन्दा पहिले नै नेकपाको संसदीय दलले वा स्थायी समितिले नै नियन्त्रण गर्नेछ ।
माओले उमेरले सात दशक पुग्दा सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि आह्वान गरेका थिए । अहिलेको नेपालमा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने वातावरण पक्कै छैन । वर्तमान नेपाल एकदलीय तानाशाही नभएर संसदीय परिपाटी हो । यसका लागि आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरेर अर्काका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु नै इतिहासमा ओलीले आफ्नो सम्मानित स्थान सुरक्षित गर्नु हुनेछ । ओज र कान्ति हराएको शासकले अमूल्य स्रोतसाधन र समय बरबाद गर्नु देशको भविष्यका लागि राम्रो लक्षण होइन । कान्पितुरबाट

Share This
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares