बजार अनुगमन गर्दैनन् स्थानीय सरकार

बजार अनुगमन गर्दैनन् स्थानीय सरकार

६ पुस (बझाङ)
बितेका वर्ष फाट्टफुट्ट हुँदै आएको बजार अनुगमनको काम एक वर्षयता ठप्प छ । यतिबेला अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । जनप्रतिनिधिले कामको अझै मेलो पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहहरू सक्रिय हुनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दसैंतिहारको समय पारेर सदरमुकाम र जिल्लाका मुख्य बजारहरूमा गर्ने गरेको थियो । बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा रहेका केही पसलमा गत वर्ष चैतको अन्तिम साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेको थियो । त्यसयता कुनै अनुगमन भएको छैन । त्यसबेला १२ वटा पसलमा मात्र अनुगमन गरिँदा पनि म्याद गुज्रिएको सामान उल्लेख्य परिमाणमा फेला परेको थियो । कुनै कुनै पसलमा बेच्न राखिएको सबै सामानमध्ये आधाभन्दा बढी म्याद नाघेको भेटिएको थियो । अधिकांशले म्याद नाघेको सामान बेच्न राखेको भेटिएपछि व्यापारीहरूको दबाबमा अनुगमनको काम नै बन्द गरियो । त्यसयता बझाङमा कुनै अनुगमन भएको छैन ।
‘यसरी अनुगमन गर्ने हो भने त बजारका धेरैजसो पसल खाली हुन्छन् भन्ने खालको व्यापारीको दबाब आयो,’ त्यसबेला अनुगमन टोलीमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘पछि के कुरा मिलाए कुन्नि, बाँकी पसलमा अनुगमन नै भएन ।’ अनुगमन गर्ने निकायहरू चलायमान नहुँदा यतिबेला व्यापारीको मनपरी झन् बढेको उनले बताए । बझाङ मात्र नभई सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू अखाद्य वस्तुको मुख्य बजार रहेको चर्चा बेलाबेलामा चल्ने गर्छ । धनगढी र महेन्द्रनगर आदि तराईका बजारहरूमा उपभोक्ता सचेत हुने भएकाले म्याद नाघेको, कमसल गुणस्तर भएको र मिसावट भएको उपभोग्य सामानहरू पहाडतिर पठाउने गरेको व्यापारीहरू नै बताउँछन् । दुई वर्षअघि दसैंताका क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले बझाङको चैनपुरमै रहेका पसल तथा होटलहरूको अनुगमन गर्दा १३ वर्ष पहिले बनेका पेय पदार्थहरू समेत बिक्रीमा राखेको भेटाएको थियो । त्यो अनुगमन टोलीले सन् २००३ सालमा प्याकिङ गरिएको मिति भएका विभिन्न चिसो पेय पदार्थहरू २०१७ को अन्त्यसम्म बिक्रीका लागि राखिएको फेला पारेको थियो । यस्ता पेय पदार्थको उपयोग गर्ने अवधि उत्पादन भएको मितिले तीनदेखि ६ महिनासम्म मात्र हुने गर्दछ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको टोलीले गरेको अनुगमनको क्रममा म्याद नाघेको वर्षौं भइसके पनि बिक्रीका लागि राखिएका पिठो, चियापत्ती, खानेतेल र चकलेटलगायतका दैनिक उपभोगका वस्तुहरू जफत गरेर नष्ट गरेको थियो । एक दिन मात्र सदरमुकाममा गरेको त्यो टोलीको अनुगमनले दुई लाखबराबरको अखाद्य सामान जफत गरेको थियो ।
स्थानीय प्रशासनले त्यही वर्षको ६ महिनामा सातपटक सदरमुकामको बजारमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन विश्वसनीय नभएको भन्दै व्यापारीले विरोध पनि गरेका थिए । बजारमा बेथिति देखिए पनि अनुगमनको जिम्मा पाएका स्थानीय सरकारहरू भने यतिबेला चलायमान छैनन् । बैतडीको सदरमुकाममा रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि बजार अनुगमन गरेकै छैन । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी आफूहरूको भए पनि पहिलादेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने गरेकाले त्यसमा ध्यान नपुगेको बजार अनुगमन समितिकी संयोजक समेत रहेकी नगर उपप्रमुख मीना चन्दले बताइन् । बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय सरकार गठन भएयता जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा दुईपटक बजार अनुगमन गरेको भए पनि नगरपालिका यसमा सक्रिय हुन नसकेको नगरकी अनुगमन समिति संयोजक राधा ओझाले बताइन् । यद्यपि नियममा वर्षको चारपटक अनुगमन गनुपर्ने उल्लेख छ ।

बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले पनि तीन वर्षयता एकपटक मात्र अनुगमन गरेको छ । ‘हाम्रोमा बजार सानो छ,’ अनुगमन समिति संयोजक जानकी बल भन्छिन्, ‘कर्मचारीको अभावले पनि अनुगमनलाई नियमित बनाउन सकेका छैनौं ।’

दशरथचन्दको शाहीलेकका दिनेश सिंह भन्छन्, ‘बजार कुन तरिकाले चलिरहेको छ । उपभोग्य सामानको मूल्य के कस्तो छ भनेर जानकारीसम्म नलिनु भनेको स्थानीय सरकारको लाचारी हो ।’
अनुगमनको काम रोकिँदा कालोबजारी सक्रिय भएको उनले गुनासो गरे । स्थानीयको आरोप जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वीकार्छन् । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्री भन्छिन,् ‘उपभोक्ताहरू ठगिएको कुरा सत्य हो, तर पनि अरू नै काममा अल्झिनुपरेकाले त्यतातिर ढिला भएको छ ।’
अचाक्ली बेथिति
अनुगमनको काम बन्द हुँदा बजारमा बेथिति बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । बझाङको खाद्य अधिकार सञ्जालसँग मिलेर एक गैरसरकारी संस्था फियान नेपालले गरेको अध्ययनले बजारको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बेथिति बढ्दै गएको र बजारका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको देखाएको छ । यातायातको पहुँच विस्तारसँगै गाउँतिर बजार विस्तार हुने क्रम तीव्र भए पनि प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा जिल्लाका सबैजसो बजारको अवस्था अस्तव्यस्त छ । तराईका जिल्लाबाट कम गुणस्तरका, म्याद नाघेका र विभिन्न अखाद्य वस्तुहरू मिसावट गरिएका खाद्यान्नलगायत सामानहरू बझाङतिर पठाइने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
जिल्लाको सदरमुकामका पसलहरूमा कहिलेकाहीं अनुगमन हुने गरेको भए पनि होटलहरूले दिने सेवाको अनुगमन हुँदैन । सदरमुकाम चैनपुर र राजमार्ग क्षेत्रका होटलहरूको सरसफाइको अवस्था चिन्ताजनक पाइएको फियानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी होटलहरूमा भान्सा र जुठ्यान फोहोर, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नभएको पाइएको छ,’ फियानको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि व्यापारीहरूले भाउमा मनपरी गर्ने गरेको बताएका छन् । चैनपुरकी लक्ष्मीदेवी रोकायाले भनिन्, ‘एउटै सामान ठूलो मान्छे जाँदा एउटा मूल्य लिन्छन्, केटाकेटी पठाए धेरै असुल्छन् ।’ बजारमा जस्तो सुकै बेथिति भए पनि उपभोक्ताहरूले गुनासो नगर्ने गरेको फियानको प्रतिवेदनमा छ । ‘बरु एउटा पसल वा होटलको मूल्य र वस्तु चित्त नबुझे अर्कोमा गएर किन्ने, तर गुनासो नगर्ने उपभोक्ताको बानीका कारण पनि बजारमा व्यवसायीहरूको मनपरी देखियो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कान्तिपुरबाट

Share This
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares