नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सांसदकै आशंका

नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सांसदकै आशंका

काठमाडौं । संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पनि नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजधानी काठमाडौँमा आइतबार आयोजित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेर आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने विषयमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेलले नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद अधिवेशनमा पेस हुन नसकेको नागरिकता विधेयकमा सहजै सहमति जुट्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताइन् । नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुषको हकमा ७ बर्षपछि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने र तत्कालका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा थन्किरहेको उनले बताइन् । आगामी अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा उनले आशंका जनाइन् ।

आगामी अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरिन् । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारुढ दलकै सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्नुको दोष अरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने गरि तयारी गर्न सम्बन्धीत समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे ।

राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन अनुरोध गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी सबै सत्तारुढ पार्टी कै छौँ । हामीले कसलाई भन्ने हो ? हामीसँग बहुमत छ । हामीले देखाउने ठाउँछैन । हामीतिरै फर्कनुपर्छ हामी । कतै तिर फर्केर हुँदैन । हामीसंग कानुन पास गर्ने बहुमत छ । सबै ताकत लगाएर पास गर्नुपर्छ ।’

उनले बाबु पत्ता नलागेका आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय कुनै पनि कानुनले रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने र नागरिकता नभएकै कारण जन्म दर्ता नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरु बर्षौंदेखि नागरिकताका लागि अदालत धाउन बाध्य भएको भन्दै पीडितहरुले अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा एक वर्षदेखि छलफल भए पनि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •