बिद्युत प्राधिकरणका कार्गो र यात्रु ओसार पसारबाट वायुसेवालाई राहत हुनेछ : मन्त्री आले

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अर्बौको ऋणमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले प्राधिकरणबाट वर्षको ५० प्रतिशतमात्रै कार्गो तथा यात्रु सेवाको कारोबार प्राप्त गर्न सकेमा त्यसले निगमको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन मद्धत पुग्ने बताउनुभएको छ । आज मन्त्रालयमा भएको नेपाल वायुसेवा निगम र विद्युत प्राधिकरणबीच हवाई टिकट तथा खतराजन्य पदार्थ (डेन्जरस गुड्स) कोर्गो ओसारपोसार सम्झौता कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री आलेले बिद्युत प्राधिकरणका कार्गो र यात्रु ओसार पसारबाट निकै राहत हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निगम डुब्ने अवस्थामा छ, अब बिद्युत प्राधिकरणबाट वर्षको ५० प्रतिशतमात्रै कार्गो बोक्न पाए ऋण तिर्नमा निकै सहज हुने छ ।” नेपाल वायुसेवा निगम र विद्युत प्राधिकरणबिच हवाई टिकट तथा खतराजन्य पदार्थ (डेन्जरस गुड्स) कोर्गो ओसारपोसार सम्झौता भएको छ । संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आज सोमबार मन्त्रालयमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी तथा बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । यसैगरी विद्युतिय प्राधिकरणका उपकरण तथा कार्गो ढुवानीमा तौलका आधारमा कम्तीमा पनि ५ देखी १० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यले टिकटमा छुट पाउन निगमको मुख्यालयबाटै मात्रै टिकट खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेले वायुसेवा निगम र विद्युत प्राधिकरणबीचको कोर्गो ओसारपोसार सम्झौताले वायुसेवा निगमलाई निकै राहत पुग्ने अपेक्षा लिइएको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज थप्ने विषयमा निगम व्यवस्थापनले व्यापारिक योजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गरिसकेकाले यस बारेमा छिट्टै निर्णय गरिने सचिव न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य, घाटाको संस्थाको वित्तीय तथा प्रशासनिक अवस्थालाई सुधार गरी नाफा आर्जन गरेको जस्ता प्राधिकरणका सफलतालाई मानक बनाएर निगम व्यवस्थापनले आफ्नो सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्झौतामा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयका लागि तत्काल परिपत्र गरिने बताउनुभयो ।