‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दा

२३ माघ (काठमाण्डौ)
बालुवाटार जग्ग प्रकरणको यो मुद्दा नौ अर्ब आठ करोडको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ प्रतिवादी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूसँग नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख बिगो माग गरिएको छ ।
एकैपटक यति धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलोपटक हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री छविराज पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । पन्तविरुद्ध तत्कालीन भूमिसुधारसचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाइएको हो । सचिवकै हैसियतमा दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । बस्न्यात अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तविरुद्ध मुद्दा चलाएको पनि पहिलो घटना हो ।
गच्छदार यसअघि १२ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । अख्तियारले चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहेको वेला उनी यो प्रकरणमा संलग्न थिए । ०६६ मा उनी मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यतिवेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छदार मन्त्री थिए ।
उनीहरूकै योजनाअनुसार नक्कली मोही खडा गरी प्रधानमन्त्रीनिवाससँग जोडिएको करिब १५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने गलत राय गौतमले दिएकाले उनको समेत मिलेमतो रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
मालपोत, नापी, गुठी र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । जग्गा बकस लिने कर्मचारीका आफन्त पनि मुद्दामा तानिएका छन् ।