संसदमै रोकियो प्रधानमन्त्रीको ‘चाहना’ !

१० असार (काठमाण्डौं)
सभामुखले १७ असारसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेपछि तत्काल अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा ब्रेक लागेको छ ।
संसद्को चालू अधिवेशनमा १६ असारअगाडि नै अनुमोदन गरेर एमसिसी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना थियो । तर, मंगलबार सभामुखले १७ असारसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेपछि तत्काल एमसिसी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
एमसिसी देशहितमा भएको भन्दै यसलाई पास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को चालू अधिवेशनमा शृंखलाबद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्दै–नपढी एमसिसीको विरोध भएको भन्दै सांसदहरूप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र भाँडभैलो भए पनि प्रधानमन्त्री विनासर्त एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । र, उनले अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय संसद्को भएकोसमेत बताएका छन् ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले ४ असारमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्ययन नै नगरीकन एमसिसीको विरोध भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । अध्ययन नगरीकन मान्छेहरू हल्लाका पछि दगुरेको उनको आरोप थियो । एमसिसीको विरोध गर्नेलाई उक्त सम्झौता खोजेर पढ्नसमेत उनको सुझाब थियो ।
‘एमसिसी पढेको मान्छे मैले भेटिनँ । एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ । पढ्नेभन्दा पनि हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन ? खुट्टाले टेकेर हिँड्न छाडेर टाउकाले टेकेर, हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ । खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो पढेर ठीक–बेठीक यहाँ–यहाँ छ भनेर भन्नुचाहिँ एउटा कुरा हो । लहैलहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो भन्या छन् । कहाँँ पढ्छन्, के पढ्छन् ! अचम्म लाग्छ मलाई,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘कागले कान लग्यो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि, दुख्या छैन भने होइन होला भन्ने थाहा पाउनुप¥यो नि पहिले । दुख्या छैन तैपनि सुटुक्कै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नुप¥यो नि कान छ कि छैन भनेर । दुख्यो–दुखेन पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने ! अनि लहैलहैमा कुद्ने ! यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई !’
अहिले सडकलगायत जताततै यही विषयमा विरोध भएको भन्दै उनले सबैलाई सम्झौता पढ्न सुझाएका थिए । ‘अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ । अन्तको पनि विषय बनेको छ । पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ । कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो ? यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ? हामी देशका सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका सदस्यहरू हौँ । हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
त्यसअगाडि २८ जेठमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले राखेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले एमसिसीबारे बोलेका थिए । अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको नाताले अघिल्लो सरकारले थालेका कामको निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अघिल्लो सरकारले गरेका कामको वैधतामा अन्यथा निर्णय नभएसम्म त्यो काम जारी रहने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले भनेका थिए, ‘अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको वैधतामाथि अन्यथा निर्णय नभएसम्म पछिल्लो सरकारले त्यसलाई पालना गर्छ । यदि उचित छैन भने त्यसलाई बदल्ने प्रयास गर्छ या बदल्छ । जबसम्म बदलिँदैन त्यो अघिल्लो सरकारले गरेको कुरा सदर नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकार भनेको सही–गलत सबै मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । हामीले पालना पनि गरेका हुन्छौँ, प्रश्न पनि उठाएका हुन्छौँ । १९५० को सन्धि पालना पनि भइरहेको छ । किनभने त्यो बदर भएको छैन । तर, हामीले मानेका पनि छैनौँ । त्यो अपमानजनक छ । हाम्रो हितमा छैन । त्यसकारण त्यसलाई हामीले स्विकारेका छैनौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जेठको बैठकमा पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको विषय उठान गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अघिल्ला सरकारले गरेका काम अलपत्र छाड्न नमिल्ने भन्दै एमसिसी अघि बढ्ने संकेत गरेका थिए । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको र त्यसलाई यो सरकारले अघि बढाउने बताएका थिए ।
‘एमसिसी यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुप¥यो । अघिल्लो सरकारले वार्ता ग¥यो, छलफल ग¥यो । एमसिसी सम्झौता ग¥यो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले यस सरकारले सभामुखको टेबुलमा संसद्को अनुमोदनका लागि प्रस्तुत ग¥यो । यो एमसिसी यो सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरेको हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको भनेर यो सरकारले अलपत्र छाड्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको पक्षमा भनेका थिए, ‘त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूको बीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिनिर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ । त्यसपछि त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने ? अहिलेको सरकारसँग ग¥यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिनँ भन्यो भने कसरी गर्ने ?’
यति मात्र होइन उनले सम्झौता गर्नेवेला हरेक देशको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होसियार नभए त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्न उनको चेतावनी थियो । एमसिसी सदनमा रहेकाले यो पास गर्ने–नगर्ने सदनकै जिम्मा रहेकोसमेत उनको भनाइ थियो । ‘एमसिसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने, यो सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्न सक्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘दलहरूमा छलफल गर्नु छ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुप¥यो । फेल गर्नुप¥यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
नीति तथा कार्यक्रमको २११ नम्बर बुँदा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषयलाई एमसिसीसँग जोडेर संसद्मा जिज्ञासा उठेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले बोल्दा एमसिसी पछाडिको ढोकाबाट ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने शंका उठेको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हामी बेस्सरी विद्युत् उत्पादन गर्दै छौँ । त्यसरी उत्पादन गरिएको बिजुलीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन ? यो प्रसंग ट्रान्समिसनलाई बनाउने कुरा हो र त्यो अनिवार्य ढंगले बनाइन्छ । यो पछाडिको ढोकाबाट होइन अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन मूलबाटोबाट बनाइन्छ । एमसिसीले बनाउँछ । एमसिसीले नबनाए अरूले बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौँ, तर यो बन्छ–बन्छ, बनाइन्छ–बनाइन्छ । यति धेरै हाइड्रोपावर सञ्चालन गरिएको छ । ती पूरा हुँदै छन् । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन चार–पाँच वर्ष लाग्छ । विद्युत् बोक्ने माध्यमचाहिँ छैन । लगानी गरेर, उत्पादन गरेर केमा बोकेर लाने ? डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन । त्यो अनिवार्य छ । बनाउँछौँ ।’ पेट काटेर, पटुका बाँधेर भए पनि सरकारले उक्त ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उनको भनाइ थियो ।
जारी छैटौँ अधिवेशनमा मात्रै होइन, पाँचौँ अधिवेशनको सुरुतिर पनि उनले एमसिसी जसरी पनि सोही अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । १४ माघमा नयाँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई शुभकामना दिने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको प्रसंग घुसाएका थिए । उनले एमसिसीलाई जोड्दै भनेका थिए, ‘हामी विलम्ब भइसकेका छौँ । अब त्यो विलम्ब गर्नुहुँदैन । तीव्र गतिमा अघि बढेनौँ भने पछि पर्छौँ । यतिवेला धेरै विधेयक पास गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ । एमसिसी पास गर्नुपर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पाँचौँ अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने बताए पनि अघि बढेको थिएन । त्यसअगाडि एमसिसीलाई लिएर नै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मनमुटाव सार्वजनिक भएको थियो । ३१ असार २०७६ देखि एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सचिवालयमा दर्ता भए पनि यो संसद्मा भने टेबुल भएको छैन । नयाँपत्रिकाबाट