महिला अधिकारका नयाँ मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । महिला अधिकारकर्मीले विश्वको नयाँ परिवेशमा सिर्जित महिला अधिकारसम्बन्धी नयाँ मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरुले सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनपछि देखिएका समावेशीताका विविध पक्ष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिलाका मुद्दा, जलवायु परिवर्तनका प्रभावलगायत विषय सम्बोधनमा विश्वको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभएको हो ।

कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष मिरा ढुङ्गानाले बेइजिङ सम्मेलनपछि विश्वमा उत्पन्न महिलाका नयाँ मुद्दा सम्बोधनका लागि सरोकारवाला सङ्घसंस्थाबीचका समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औल्याउनुभयो । साथी नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक शुभेच्छा राणाले महिला सहभागितासँगै निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, समावेशी समाज निर्माणलगायत मुद्दा बेइजिङ सम्मेलनको आगामी समीक्षा बैठकको प्रथमिकताका विषय हुने बताउनुभयो ।

मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले महिलाका अधिकारभित्र पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिलाका मुद्दा बढी सम्वेदनशील भएको बताउनुभयो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले बेइजिङ सम्मेलनले पहिचान गरेका मुख्य १२ विषयमध्ये नेपालले महिला सहभागितामा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै निर्णायक तहमा भने महिला सहभागिता अहिले पनि कमजोर रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

बेइजिङमा भएको चौथो महिला सम्मेलनले त्यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्मेलन गरेर घोषणापत्र जारी गर्ने परम्परालाई तोडेको थियो । बेइजिङ महिला सम्मेलनले सरकारी प्रतिनिधिमा सीमित सम्मेलनमा नागरिक समाज र समुदायको सहभागितालाई पनि समेट्नुका साथै प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्मेलन गर्नुभन्दा घोषणापत्रलाई कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बेइजिङ सम्मेलनयता विश्व महिला सम्मेलनको सट्टा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको बारेमा समीक्षा हुँदै आएको छ । बेइजिङ सम्मेलनको २५ वर्षे समीक्षा र पुनरावलोकनका लागि सन् २०२० मार्चमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका न्यूयोर्कमा यस सम्बन्धी समीक्षा बैठकको आयोजना हुँदैछ ।

सो बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदनको तयारीका लागि महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबाट विश्वभरमा विभिन्न छलफल र बहस जारी छन् । नेपालमा पनि ७० भन्दाबढी महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको सञ्जाल ‘बेइजिङ समीक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय सञ्जाल’ले विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।