महामारीमा खाद्य अधिकार र राहत

कोभिड १९ को महामारी संसार भरी फैलिएको छ । हालसम्म २१० भन्दा बढी मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लकडाउनको बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । लकडाउनकै कारण विश्वमा ८२१ मिलियन नागरिकहरुले खाद्य आपूर्ति गर्न नसकेर संकटको सामाना गर्नु पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।
अहिले संसारमा ९ जना मध्ये एक जना राति भोकै पेट सुत्ने गरेको छन् । वर्तमान परिवेशमा कोरोना महामारीकै कारण उत्पन्न भोकमरी समस्यासंग कसरी सामाधान गर्ने बारेमा सबै मुलुक सचेत हुन जरुरी छ । विश्वमा दिगो विकासको लक्ष्य नं २ भोकमरीमा पर्ने जनसंख्या सन् २०३० मा शुन्यमा झार्ने रहेको छ । हालको महामारीले उक्त लक्ष्य पुरा गर्ने चुनौति थपेको छ ।
नेपाल सरकारले भोकले कोही मर्दैन भनेको छ । तर सरकारले राहत पाउन सकेनसकेको अनुगमन पक्षमा ध्यान दिइएको छैन । संचारमाध्यममा हलिया भोकै मर्दै, दलित बस्तीमा चुलो बल्न छाड्यो, राहतमा राजनीति, आसेपासेलाई राहत लगायतका गुनासो आइरहेको छन् ।
सरकारले ८० करोड बरावरको राहत बाँडेको दावी गरिएको समाचारमा जनता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले राहत झन्डै सात हजार घरधुरीका २५ लाख नागरिकलाई राहत दिएको भनिएको छ । यति ठूलो संख्यामा बडिएको राहतमा किन जनताले महसुस नगरेको ? राहत साँचिकै सम्बन्धित गरीव विपन्नमा पुगेको छ वा नपुगेको कसले अनुगमन गरेको छ ? राहत वितरणको मापदण्ड पारदर्शी छ छैन ? जनताले राहत खोजेको होकी खाद्य सुनिश्चित खोजेको कसरी निश्चय गर्ने हो ?
नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिमा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकी विश्व प्रशिद्ध नोवेल पुरुस्कार विजेता र मानवतावादी नोरमानले भन्नुभएको छ कि जस्तासुकै अवस्थामा पनि सामाजिक न्यायको पहिलो र अत्यावश्यक तत्व भनेको निश्चयरुपमा सवै मानिसहरुका लागि पर्याप्त भोजनको उपलव्धता नै मानव अधिकार हो । त्यसै गरी विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्र १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासंन्धी १९६६ ले खाद्य अधिकारको सहज उपलब्धता र पहुँचको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । खाद्य आम मानिसहरुको सहज उपलब्धता ,पहुँचता, स्वीकार्य योग्य र वितरणमा विनाभेदभाव उपभोग गर्नु पाउनु नै जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार हो । कोरोना महामारीले जनतालाई राहत होइन खाद्य सुनिश्चितका सवालमा राज्य गम्भीर हुन आजको आवश्यका हो ।
नेपालमा बहुआयामिक गरीवी रहेको छ । यहाँ गरीवि र भोकमरी हुने जनसमुदायमा विपन्न दलित, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया तथा कमलरी ,बादी समुदाय, आरक्ष पीडित, भुमिहिन सुकुम्बासी, अल्पसंख्या, राजी, राउटे, कुसुन्डा मधेसी दलित जनसंख्या सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । नेपालमा गरीविको रेखामुनीरहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिसत रहेको छ । सुदूरपश्चिम ३३.९ प्रतिसत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा २८.९ प्रतिसत गरीवि रहेको छ । बाहुआयामिक गरीविमा अवस्था हेर्दा पनि सवै भन्दा कर्णाली प्रदेशमा ५१ प्रतिसत, प्रदेश नं २ मा ४८ प्रतिसत र सुदूर पश्चिममा ३४ प्रतिसत गरीवि रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा १२ प्रतिसत, बागमति प्रदेशमा १४ प्रतिसत, प्रदेश नं १ मा २० प्रतिसत र प्रदेश नं ५ मा ३० प्रतिसत रहेको छ ।
राहत वितरणले भोकमरी विरुद्ध लडाई जित्न सकिदैन । कोरोना महामारीमा सवै भन्दा बढि भोकमरीको समस्या कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पर्ने देखिएको छ । भौगलिक विकटता र बहुआयामिक गरीवि र भारतिय बजारमा ज्यालाधारीमा आधारित निर्भर जिविका पार्जन र यस क्षेत्रमा उद्योग धन्दा न्यून र कृषी उब्जनी भूमि कम भएका कारण यस क्षेत्रमा भोकमरीको बड््ने देखिन्छ ।
कोरोना विरुद्ध महामारीबाट जनताको दैनिक छाक टार्ने नेपाल सरकारले राहत मात्र पाकेज नभएर खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न रणनितिक योजना बनाउन जरुरी छ । खाद्य संकट न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरी खाद्य बैंक स्थापना गरी आवश्यकमात्र न्यायोचित तरिकाले जिल्लामा वितरण गर्नु पर्छ । खाद्य बैंकमा नागरिकले मुठी दान समेत गर्ने सक्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । खाद्य वितरण एकद्धार प्रणाली मार्फत वितरण गर्नु पर्छ ।
खाद्य उपलब्धता सहजता बनाउन स्थानिय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । बसोबास सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहको पहिलो प्रथामिकता सुदूर पश्चिममा खाद्य अधिकारको विशेष प्याकेज ल्याउन नसकेमा कोरोना भन्दा बढि भोकमरी र कुपोषणबाट ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिती सृजना हुनसक्छ । गरीव तथा विपन्न नागरिक कोरोना महामारी भन्दा भोकमरीले ज्यान गुमाउने खतरा प्रति राज्य सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।
राहत वितरणमा ठूलावडाको पहुँचका कारण पाउनु पर्नेले राहत नपाएको गुनासो बढेको छ । सहकारी पसल , सहुलियत पसल तथा नेपाल सरकारको खाद्य संस्थान र साल्टेडिङ् कर्पारेसन मार्फत खाद्य वितरण कार्य अगाडी बढाउन जरुरी छ ।
राहत दिने भनेको अल्पकालीन कार्य हो । कोरोनाले ल्याएको भोकमरीको समाधानका लागि राहत होइन नागरिकको खाद्य अधिकार संम्बोधनबाट मात्र सम्भव छ । उचित तरिकाले खाद्य वितरण भए नभएको अनुगमन गर्ने नेपाल सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका ८ वटा मानव अधिकारसंग सम्बन्धित आयोगलाई परिचालन गर्ने आवश्यक छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयोजनमा राष्ट्रिय महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु , मुस्लिम , समावेशी आयोग ,जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र पालिका स्तरमा गठित खाद्य अधिकार अनुगमन इकाई तथा नागरिकद्धारा संगठित संस्थाद्धारा खाद्य अधिकारको वितरण प्रणालीमा न्यायिक भए नभएको अनुगमनमा परिचलान गर्ने आवश्यक छ । प्रदेशमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका शाखाले आफ्ना प्रदेशका स्थानिय तथा संघिय कार्यालयहरुको समन्वयमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
राहत वितरण तथा खाद्य अधिकारको सुनिश्चित गर्दा राज्यको दायित्व भनेको मानव अधिकार समान, संरक्षण र परिपुर्ति गर्नु हो । राज्यले वितरण गरेको सेवा प्रवाह गर्दा विभेदरहित हुनु पर्छ । राहत बाड्दा पक्षपातको तथा भेदभाव हुनु हुदैन । राहत वितरणमा निम्न बर्ग र जसको लागि वितरण गरिदै छ । उनिहरुका बीचमा विनाभेदभाव समानताको व्यवहारमा वितरण हुन जरुरी छ । राज्यले प्रदान गरेको खाद्य अधिकारमा लक्षित बर्गको वितरणमा सहभागिता अति नै जरुरी छ । खाद्य वितरणमा अनियमित भएमा कारवाही गर्नु पर्छ । राहतमा राजनीतिक भएको गुनासो बढिरको छ । उक्त गुनासो सुनवाईका लागि फ्रिकल मार्फत हुने तत्काल सुनुवाई सयन्त्र बनाउन जरुरी छ । परियार कानुन सेवाका शाखा अधिकृत हुन् ।