प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनको अधिकार नदिइने

२९ पुस (काठमाडौ)
सरकारले पाँच विश्वविद्यालयलाई संघीय र अन्य पाँचवटालाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने भएको छ । सरकारले तयार गरेको उच्चशिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदामा मुलुककै जेठो त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन, नेपाल खुला र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई संघीय विश्वविद्यालय बनाउने भएको छ । यसै गरी पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिम र राजर्शी जनक विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाइएको छ ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय र सो विश्वविद्यालयको क्याम्पसलाई उत्कृष्टताको आधारमा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालू हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा पेस गर्ने गरी तयार भएको ऐनको मस्यौदालाई गएको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नीतिअनुसार ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो । छलफलकै क्रममा रहेको भनिएको उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा ११ वटै विश्वविद्यालयको अधिकार कटौती गरिएको छ । मस्यौदामा आयोगले तोकेअनुसार पूर्वाधार पूरा गरेको कुनै विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय विश्वविद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने अधिकार भएपनि सम्बन्धन दिने अधिकार निषेध गरिएको छ। हाल सबै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन दिने गरेको थियो ।
ऐनको मस्यौदामा सम्बन्धन दिने अधिकार कार्यकारी परिषद्लाई दिइएको छ । उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यकारीरूपमा काम गर्न कार्यकारी परिषद् गठन गरिने भएको छ। कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षमा सरकारले नियुक्ति गरेको विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था छ ।
मस्यौदामा विश्वविद्यालयको अतिरिक्त संघीय र प्रदेश सरकारले ट्रस्ट स्थापना गरी नाफारहित मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, मानित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिला कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसललाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
मस्यौदामा अब सञ्चालन हुने सबै संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आफ्नै विधान हुनेछ । सो विधान उच्च शिक्षा परिषद्ले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मस्यौदामा उच्च शिक्षा ऐन लागू भएको एक वर्ष्भित्र सबै विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारबाट विधान स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न छाता ऐन ल्याउनुअघि उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने तयार गरेको हो। ऐनको मस्यौदा तयार हुनुअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ । समाचार स्रोत नेपाल समाचारपत्र