प्रधानमन्त्री ओली अर्को अप्ठेरोमा

९ फागुन (काठमाडौं)
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अर्को नैतिक संकटमा परेका छन् । बिहीबार मात्रै उनको अति विश्वासपात्र रहेका मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई कमिशन प्रकरणमा बाध्यतावस पदबाट हटाउनु परेको थियो । एमसीसीमा पनि प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हालतमा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नेपर्ने अडानमा थिए ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भीम रावल सदस्य थिए । बीचममा समितिका सदस्त ज्ञवालीले समेत आलटालको भाषा व्यक्त गर्दै आएका थिए । कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा संयुक्तरुपमा भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मत रुपमा सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनको निश्कर्ष सुनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले भने, ‘जम्मै कुराहरुको अध्ययन गरिसकेपछि हामीचाहिँ के निश्कर्षमा पुग्यौं भने यसलाई नसच्याइकन र सुधार नगरिकन यसलाई लागू गर्नुहुँदैन ।’
यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपालले अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसयता केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिसकेको छ । अब यसलाई संघीय संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्न बाँकी छ ।
कार्यदलले जस्तो प्रतिवेदन दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म सम्झौताबाट ‘ब्याक’ हुने अवस्था र मनस्थितिमा छैनन् । यो सम्झौतापछि एमसीसी परियोजनामा १४ अर्बजति खर्च भइसकेको अवस्था छ । र, प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको पक्षमा यति धेरै अगाडि बढिसकेका छन् कि उनी पछाडि फर्कने पुल उनी आफैंले भत्काइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै उभिएर दलहरुले अध्ययन गर्न सक्ने तर सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेकै दिन अनुमोदन हुन्छ भनिसकेका छन् ।
तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट म्यान्डेट पाएको कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई उल्लंघन गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो छैन । प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, अब कार्यदलकै सदस्यका रुपमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि आफैंले बुझाएको प्रतिवेदनले नैतिक बन्धनमा अनुबन्धित गरिदिएको छ ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले बनाएको कार्यदलले सर्वसम्मतरुपमै एमसीसीलाई नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि ओली सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।