प्रदेश मन्त्रीहरुद्धारा एक महिनाको पारिश्रमिक

११ (धनगढी)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीले कोरोनाको विपद प्रदेश राहत कोष व्यवस्थापनमा एक महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले कोरोना भाइरसको सक्रमण रोकथाम, जोखिम न्यूनिकरण, उपचार र दुई वटा प्रादेशिक अस्पताल सेती र महाकालीमा आइसोलेसन बेड निर्माणका लागि ११ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूमा कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत उप–महानगरपालिकालाई ५, नगरपालिकालाई ४ र गाउँपालिकालाई ३ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
सीमामा रोकिएका नेपालीहरूलाई लगत संकलन गरेर सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारहरूलाई बुझाउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यस्तै अति आवश्यक सेवामा अवरोध पुर्याने गरी सरकारी ओहदामा बसेको कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले काम नगरी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेमा कानुनी दायरमामा ल्याएर कारबाही गरिने पनि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।