प्रदेश बजेट स्वास्थ्यमा प्राथमिकता, सांसदलाई निन्तरता

२ असार (काठमाडौँ)
सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा उल्लेख्य रकम छुट्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि छुट्टै कोष बनाई बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यअनुसार नयाँ योजनालाई थाती राखी संक्रमणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका हुन् । चारवटा प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने अन्यले अंक बढाएका छन् । सातै प्रदेशको कुल बजेट अंक भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी छ । अर्थात् यस वर्षका लागि सातवटै प्रदेशहरूको बजेटको कुल रकम २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । यसमा १.७७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड ४९ लाख ३२ हजार रुपैयाँले बढेको छ । आगामी वर्ष सबै प्रदेशले ल्याएको बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ हो ।
संघीय सरकारले यसपटक चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षका लागि ४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको छ । संघीय सरकारलाई अनुसरण गरी प्रदेश १, २, ५ र कर्णालीले मात्रै बजेट घटाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदलाई छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका नाममा २ करोड र समानुपातिकलाई १ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो । बजेटको आकार भने घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार बजेट ल्याइएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो । विनियोजित बजेटमध्ये यो प्रदेशले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने र यसमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । औषधि र उपकरण खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मेची अस्पतालका लागि मात्रै २३ करोड छुट्याइएको छ । अन्य अस्पतालको सुदृढीकरण र सेवा विस्तारका लागि भन्दै १ अर्ब १० करोड राखिएको छ । कोभिड–१९ ले प्रभावित विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा कार्यक्रमका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ । विदेशबाट फर्केका युवाका लागि निर्ब्याजी कृषि उद्यम कर्जालाई १२ करोड छुट्याइएको छ । समग्र कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा महत्त्वाकांक्षी, वितरणमुखी र खर्च क्षमताभन्दा निकै ठूलो आकारको बजेट भन्ने आरोप लागेको प्रदेश २ ले भने आउँदो वर्षका लागि उल्लेख्य घटाएको छ । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै अंकले बजेट घटाउनेमा प्रदेश २ हो । यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि पौने ३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँले बजेट कम गर्दै २०७७र७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ ।
प्रदेश सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने बजेटलाई प्रदेश २ ले निरन्तरता दिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा एकमुस्ट २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ प्रभावित विपन्न परिवारलाई राहत, नगद, खाद्यान्न कार्यक्रमका लागि भने ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, चुरे संरक्षण, मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पतालको स्तरोन्नति, उपकरण खरिद, शय्या थप्नेलगायतका नयाँ कार्यक्रम पनि छन् ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट वाग्मती प्रदेशको हो । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब ८१ करोड ९६ लाख ८ हजार रुपैयाँले बढी हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छैन । चालु शीर्षकमा ५१.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८.८८ प्रतिशत बजेट राखिएको छ । प्रदेश सरकारले १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खर्च गर्ने जनाएको छ ।
कोरोनाको बढ्दो संक्रमण कम गर्न परीक्षणको दायरा वृद्धि, थप पीसीआर ल्याब सञ्चालन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा छुट्याइएको छ । प्रदेश मातहतको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने विवादास्पद कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरि ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा एकमुस्ट १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
बढी बजेट वृद्धि सुदूरपश्चिममा
आन्तरिक स्रोत निकै कम भए पनि यसपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार निकै बढाएको छ । यो प्रदेशले चालुको तुलनामा ५ अर्ब २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये हालसम्म ५० प्रतिशतसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन । तर आगामी वर्षका लागि भने ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ ।
यो रकम जुटाउन उसले संघीय सरकारको राजस्व तथा अनुदान र यस वर्ष बच्ने मौज्दातमा भर पर्नुपर्ने भएको छ । ६० करोड ७० लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने भनिएको छ । १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ३ हजार रुपैयाँ यस वर्षको मौज्दात रहने भन्दै त्यसलाई आगामी वर्षको स्रोतका रूपमा राखिएको छ । बाँकी रकम भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र अनुदानबाट पुग्ने दाबी गरिएको छ । बजेटको आकार निकै बढाए पनि वर्तमान आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने धेरै कार्यक्रम भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको देखिँदैन । कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण र राहत कार्यक्रमका लागि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेटले कुनै पनि छुट्टै कोषको परिकल्पना गरेको छैन । सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने रकम भने एकमुस्ट ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । कान्तिपुरबाट