प्रदेश प्रहरी गठनको बोटो खोलिदेऊ- प्रदेश गृहमन्त्री भेला

१२ पुस (बिराटनगर)
सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुले सयुक्त रुपमा प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोलेर प्रदेश सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय प्रहरी ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई दिएको भूूमिका अर्पयाप्त भएको उनीहरुको निश्कर्ष छ ।
सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरु शनिबार प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा भेला भएर तय गरेको १०बुँदे साझा धारणाको चौथो नम्बरमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक कार्यलाई कानूनको दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भूमिका प्रष्ट गर्न संघ र प्रदेश कानूनमा उपयुक्त आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गरियो ।’
प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवं उत्तरदायी र जवाफदेहीपूर्ण भूमिकाका लागि मुख्यमन्त्रीहरुमार्फत पहल गर्ने मन्त्रीहरुको साझा निर्णय छ ।
संघीय प्रहरी ऐनले सुरक्षाकर्मीहरुको समन्वय गर्ने अधिकार प्रहरी जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । र, सीडीओ संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहनेछन् । यसले गर्दा प्रहरी परिचालनका लागि प्रदेश सरकारले गृह मन्त्रालय र सीडीओ कार्यालयमा समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।